जनता के लिए अपने दरवाजे खुले रखें, अधिकारी रोड़ा अटकाए तो मुझे बताएं

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को केबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रियों को जमकर खरी-खोटी सुनाई और कामकाज को लेकर उनकी क्लास ली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रियों से कहा कि जनता के लिए अपने दरवाजे हमेशा खुले रखें। कोई भी फरियादी आपके पास पहुंचता है तो उसका काम होना चाहिए। गहलोत ने कहा कि जो भी अधिकारी सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में अड़ंगा लगाता है तो उसकी सूची तैयार करके मुझे दें। ऐसे अधिकारियो के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बैठक के बाद केबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि सीएम गहलोत ने अपने विभाग के साथ-साथ अन्य विभाग के कामकाज की भी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं।

ईआरसीपी पर हुई चर्चा

केबिनेट मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि बैठक में ईस्टर्न कैनाल परियोजना को लेकर भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले को जोर-शोर से उठाने के निर्देश मंत्रियों को दिए हैं। भूपेश ने कहा कि राजस्थान ने भाजपा को लोकसभा के 25 सांसद दिए,लेकिन कोई भी सांसद ईआरसीपी को लेकर कुछ नहीं बोलता है।

जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का होगा विरोध

ममता भूपेश ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। हमारे नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है, जिसके खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर में सड़कों पर उतरेंगे और 13 जून को देशभर में कांग्रेस कार्यकर्ता मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेगा।

केबिनेट की बैठक में फिर भिड़े मंत्री!

बैठक में केबिनेट मंत्री भजन लाल जाटव ने शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से कहा कि मेरे क्षेत्र में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला गया और इसकी जानकारी मुझे ही नहीं दी गई। वहीं, धारीवाल ने नाराजगी जताते हुए कहा, शिक्षा विभाग से आरएसएस पृष्ठभूमि के अधिकारी कर्मचारियों को हटाया जाए। मामले को बढ़ते देख सीएम गहलोत को दखल देना पड़ा।

केबिनेट के बड़े फैसले

- राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के रूप में फिनिशिंग स्कूल की होगी स्थापना

- पूर्व सीएम पहाडिय़ा के नाम पर भरतपुर के मेडिकल कॉलेज और स्कूल का नामकरण- कृषि मण्डी क्षेत्रों का होगा सुदृढ़ीकरण

- 1000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए जैसलमेर में 2397.54 हैक्टेयर भूमि का आवंटन

-प्रदेश में मेडिटूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा-सामान्य प्रावधायी निधि नियम 2021 में संशोधन, सभी राज्य कर्मचारी जीपीएफ की परिधि।