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Constable Vacancy : राजस्थान में 1000 नए कांस्टेबलों की भर्ती, सरकार ने दी हरी झंडी

Police Recruitment : राजस्थान में अपराध मुक्त राज्य बनाने की ओर बड़ा कदम। गृह राज्य मंत्री का ऐलान – अब अपराधियों की खैर नहीं।

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जयपुर

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Rajesh Dixit

Mar 04, 2025

Head constable deployed in CM Bhajanlal's security dies in a road accident

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जयपुर। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने विधानसभा में घोषणा की कि राज्य में 1000 नए कांस्टेबलों की भर्ती की जाएगी। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए 250 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट और 65 एंटी रोमियो स्क्वायड गठित किए गए हैं। साथ ही, महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 1090 भी जारी किया गया है। सरकार के सख्त रुख के चलते अपराध दर में गिरावट दर्ज की गई है। विधानसभा में गृह और कारागार विभाग की अनुदान मांगें पारित करते हुए सरकार ने अपराध मुक्त राजस्थान बनाने का संकल्प दोहराया।

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था बनाते हुए अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध के खिलाफ राजस्थान पुलिस जीरो टोलरेंस की नीति अपनाकर सख्त कार्रवाई कर रही है। जनता के सम्मान, जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा करना हमारी सरकार का प्रथम कर्तव्य है। गृह एवं कारागार मंत्री बेढ़म सोमवार को विधान सभा में गृह विभाग की (मांग संख्या-18) एवं कारागार विभाग की (मांग संख्या-19) अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे।


गृह राज्य मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का आदर्श वाक्य ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता‘ है। यह नारी शक्ति के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता को दर्शाता है। महिला संबंधित घटनाओं की रोकथाम और भयमुक्त वातावरण के लिए 250 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के संचालन और 1 हजार कॉन्स्टेबल के पदों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। साथ ही, 65 एंटी रोमियो स्क्वायड का गठन किया गया है। मोबाइल एप ‘महिला हेल्पलाइन नंबर 1090‘ जारी किया।

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महिला अपराधों में 0.61 प्रतिशत की कमी

वर्ष 2023 में महिला अत्याचार की संख्या 42 हजार 174 थी, जो कि वर्ष 2024 में 37 हजार 700 ही रहीं। इसमें 10.61 प्रतिशत की कमी आई है।

अनुदान मांगेें पारित

चर्चा के बाद सदन ने गृह विभाग की 116 अरब 57 करोड़ 07 लाख 84 हजार रूपए एवं कारागार विभाग की 03 अरब 68 करोड़ 47 लाख 11 हजार रूपए की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी।

आपराधिक प्रकरणों में आई कमी

बेढ़म ने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद अपराधियों में भय बढ़ा है। समग्र अपराध की स्थिति में राज्य में वर्ष 2023 में जहां 2 लाख 31 हजार 240 प्रकरण दर्ज हुए थे। इसके बाद वर्ष 2024 में 2 लाख 13 हजार 351 प्रकरण ही दर्ज हुए। ऐसे में 17 हजार 889 प्रकरणों की कमी आई है। यह 7.74 प्रतिशत की गिरावट है। ये आंकड़े हमारी सरकार में अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त से सख्त कार्रवाई की स्थिति को दर्शाते हैं।

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