राजस्थान के 305 शहरी निकायों में एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया तय करने के लिए बनी मंत्रिमंडलीय उपसमिति दो माह बाद भी काम शुरू नहीं कर पाई है। इस उपसमिति को वार्डों के परिसीमन-पुनर्गठन, निकायों की सीमाओं में बदलाव करने, नए निकाय-वार्ड गठन और खत्म करने का आकलन करना था। खास यह है कि वार्डों की सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव आ चुके हैं, लेकिन उपसमिति की एक भी मीटिंग नहीं हुई।