विकसित राजस्थान-2047 विजन डॉक्यूमेंट, गांवों से आबादी का पलायन रोकने पर फोकस

राजस्थान में गांवों से आबादी के पलायन को रोकने के लिए गांवों में मूलभूत सुविधाओं में बढ़ोतरी करने की कार्य योजना तैयार कर रही है। रोजगार के संसाधन भी बढ़ाने पर सरकार का फोकस है।

राजस्थान के गांवों से आबादी के पलायन को रोकने के लिए अब राजस्थान सरकार कार्य योजना पर गंभीरता से विचार कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गांवों से पलायन रोकने पर काम करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में विकसित राजस्थान का अहम योगदान है। राजस्थान को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए राज्य सरकार के साथ ही 8 करोड़ प्रदेशवासियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर विकसित राजस्थान-2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तैयार विजन डॉक्यूमेंट को लेकर बैठक में समीक्षा की। उन्होने कहा कि राज्य के प्रमुख 45 विभागों को 14 सेक्टर्स में बांटा गया है। राज्य बजट 2024-25 के दौरान 10 संकल्प पेश किए थे। इन्हीं संकल्पों को आधार बनाते हुए विकसित राजस्थान की रूपरेखा तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के असंतुलन को दूर करते हुए हमें ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा, पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, जिससे ग्रामीण आबादी का शहरों की ओर पलायन रुके।

मुख्यमंत्री शर्मा आज महाराष्ट्र दौरे पर

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। वे शनिवार शाम मुम्बई में जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन के तहत होने वाले कर्मभूमि से मातृभूमि कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री का रविवार को जयपुर लौटने का कार्यक्रम है।