16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ई-फाइलिंग सिस्टम में सुधार: बजट में कंप्यूटर, कनेक्टिविटी के लिए प्रावधान जरूरी

E-filing system in PHED Rajasthan : राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ पीएचईडी के अध्यक्ष महेन्द्र शर्मा ने विभाग में ई-फाइलिंग सिस्टम के सफल संचालन के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता प्रतिपादित की है।

less than 1 minute read
Google source verification
E-filing system in PHED Rajasthan

E-filing system in PHED Rajasthan

जयपुर । राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ पीएचईडी के अध्यक्ष महेन्द्र शर्मा ने विभाग में ई-फाइलिंग सिस्टम के सफल संचालन के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता प्रतिपादित की है। उन्होंने कहा कि ई फाइलिंग सिस्टम से कार्य में पारदर्शिता और प्रकरणों का त्वरित निस्तारण संभव है पर इसकी सफलता के लिए विभाग में सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के पास कम्प्यूटर, प्रिंटर, आवश्यकतानुसार स्केनर और नेटवर्किंग की बेहतर सुविधा होना जरुरी है।

ई फाइलिंग सिस्टम के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी पहली आवश्यकता

उन्होंने कहा कि ई फाइलिंग सिस्टम के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी पहली आवश्यकता है। इसके लिए आगामी बजट में पूरे विभाग में आवश्यक संसाधनों का आंकलन कर आवश्यक बजटीय प्रावधान कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ई-फाइलिंग सिस्टम के क्रियान्वयन के दौरान राजकाज पोर्टल में आने वाले व्यवधान का समाधान कराने की भी आवश्यकता जताई ताकि ई फाइलिंग सिस्टम को और अधिक प्रभावी तरीके से क्रियान्वित किया जा सके।

डिजीटल मोड के अनेक साईड इफेक्टस

जलदाय विभाग में राजएसएसओ एएमएस ऐप से उपस्थिति दर्ज कराने की बाध्यता पर अध्यक्ष महेन्द्र शर्मा ने कहा कि डिजीटल मोड के अनेक साईड इफेक्टस है एएमएस ऐप पर उपस्थिति दर्ज किए जाने में प्रतिदिन किसी न किसी कार्मिक के साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रीपेड मोबाईल रिचार्ज नहीं होने आदि कारणो से उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाने की समस्या आती है तथा आनलाइन अनुपस्थिति के संबंध में अपना विश्वसनीय पक्ष रख पाना भी मुश्किल हो जाता है इसके अतिरिक्त मोबाईल की लोकेशन भूलवश निरन्तर आंन रह जाने पर साईबर क्राईम होने की संभावना है। उन्होने सरकार से विभाग के कार्य की प्रकृति को देखते हुए विभाग में कार्मिकों से ऐप पर उपस्थिति दर्ज कराने की बाध्यता से मुक्त रखे जाने की माँग की है