1 नवंबर 2026,
रविवार
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जयपुर। आठवें वेतन आयोग को लेकर राजस्थान के कर्मचारी भी इंतजार देख रहे हैं। केन्द्र सरकार के बाद राजस्थान में आठवां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। इस आयोग की सिफारिशों के आधार राज्य कर्मचारियों की सैलरी में बंफर इजाफा होगा।
केन्द्र सरकार ने आठवे वेतन आयोग के लिए कमेटी की घोषणा कर दी है। यह आयोग इसी साल अपनी सिफारिशे देगा। संभावना जताई जा रही है कि देश में आठवां वेतन आयोग अगले वर्ष जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। इसके बाद राजस्थान सरकार इस पर अपना निर्णय लेकर आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य कर्मचारियों की सैलरी बढाएगी।
राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को आठवें वेतन आयोग के लिए कमेटी बनाए जाने की मांग उठी। इस दौरान विधानसभा में वित्त मत्री दिया कुमारी व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उपस्थित थे।
बजट पर बोलते हुए प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली ने कहा कि "आठवें वेतन आयोग के लिए हमारे कर्मचारी इंतजार देख रहे हैं। जबकि सरकार ने अब तक कमेटी नहीं बनाई। दिल्ली में तो कमेटी बना दी। क्योंकि दिल्ली में तो चुनाव थे। लेकिन अभी तक राजस्थान के कर्मचारी बाट देख रहे हैं। अभी तो सिर्फ कमेटी बनानी है। पैसे तो आप जब देंगे तो दे देना। कम से कम कमेटी को आप बना दीजिए। कम से कम कर्मचारियों को तो इतना ध्यान रखें।"
आपको बता दें कि जब आठवां वेतन आयोग लागू होगा, तब सबसे पहले फायदा केन्द्रीय कर्मचारियों को होगा। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ राजस्थान सरकार अपने कर्मचारियो ंकी भी सैलरी बढाएगी। एक संभावना यह भी जताई जा रही है कि वर्ष 2027 तक राज्य कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग का लाभ मिल सकता है।
जानकारी के अनुसार जनवरी 2026 से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढोतरी की चर्चा है। छठा वेतन आयोग लागू हुआ था तब 14 प्रतिशत वेतन बढ़ा था। सातवें वेतन आयोग के लागू होने से 23.66 प्रतिशत सैलरी बढ़ी थी। अब आठवां वेतन आयोग लागू होने पर मासिक वेतन में 34 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ोतरी की चर्चा है।
