4 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर
चुनावी मौसम में वसुंधरा सरकार को याद आई करोड़ों की झूलेलाल मार्केट, अब 4 साल पुरानी रेट पर व्यापारियों को दुकानें देगी सरकार, देखिए क्यों
Play video

चुनावी मौसम में वसुंधरा सरकार को याद आई करोड़ों की झूलेलाल मार्केट, अब 4 साल पुरानी रेट पर व्यापारियों को दुकानें देगी सरकार, देखिए क्यों

— राजस्थान आवासन मंडल बोर्ड बैठक में लिया गया फैसला  
Google source verification

जयपुर

image

Pawan kumar

Sep 15, 2018

जयपुर। चुनावी मौसम में सरकारी विभाग और संस्थाएं रेवड़ियां बांटने में लगी है। जेडीए और नगर निगम के बाद अब आवासन मंडल ने भी व्यापारी वर्ग को लुभाने के लिए मानसरोवर स्थित झूलेलाल मार्केट की दुकानों को 4 साल पुरानी रेट पर ही आवंटित करेगा। आवासन मंडल ने इस संबंध में फैसला लिया है।

जानकारी के अनसुार आवासन मंडल जयपुर की मानसरोवर आवासीय योजना में निर्मित झूलेलाल मार्केट की दुकानों का वर्ष 2014—15 की आरक्षित दर के अनुसार निस्तारण करेगा। झूलेलाल मार्केट में दुकान आवंटन के लिए आवासन मंडल कई बार आवेदन मांग चुका है। हाउसिंग बोर्ड ने झूलेलाल मार्केट में बनी दुकानों की कीमत 7 लाख से लेकर 12 लाख रूपए तक तय की थी। जिसका योजना के लिए पात्र फुटपाथ व्यापारियों ने विरोध जताया था। योजना के पात्र व्यापारी ज्यादा कीमत को लेकर लगातार विरोध जता रहे थे। लेकिन आवासन मंडल 4 साल से उनकी मांग को दरकिनार कर रहा था। अब चुनावी मौसम में आवासन मंडल ने नगरीय विकास मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में पुरानी दर पर ही दुकानों का आवंटन करने का फैसला किया है।

आवासीय योजनाओं के लिए तय की पुरानी दर
राजस्थान आवासन मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं की विकसित भूमि की दर वर्ष 2018-19 के लिए भी वित्तीय 2017—18 की ही प्रभावी दर के अनुसार ही स्थिर रखी गई है। युद्ध में शहीदों के आश्रितों को राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा निःशुल्क आवासों का आवंटन किया जाता है। उन आश्रितों से आवंटित आवासों की लीज राशि में भी शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी। बोर्ड बैठक में हैल्पर से कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नतियों मेें शिथिलता देते हुए पदोन्नति का लाभ देने का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार कनिष्ठ सहायक से कनिष्ठ लेखाकार के पद पर पदोन्नति का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार ने आवासन मंडल की दरों में बढ़ोतरी को रोककर लोगों को लुभाने की कोशिश की है।

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़