IPL 2023: जयपुर में ठेकेदार ने उड़ाई नियमों की धज्जियां, 150 की पार्किंग के 300 वसूले

राजधानी जयपुर में आईपीएल क्रिकेट मैच में पार्किंग के नाम पर खुलेआम लोगों से वसूली हो रही है।

जयपुर। राजधानी जयपुर में आईपीएल क्रिकेट मैच में पार्किंग के नाम पर खुलेआम लोगों से वसूली हो रही है। एसएमएस स्टेडियम में आईपीएल के मैच हो रहें है। जहां हजारों की संख्या में आने वाले वाहन अमरूदों के बाग में पार्किंग होते है। जहां तय पार्किंग रेट से दोगुनी वसूली की जा रही है।

पार्किंग स्थल पर बाइक का पार्किंग चार्ज 75 रुपए निर्धारित किया गया है। जिसकी एवज में खुलेआम 150 रुपए बाइक पार्किंग के लिए जा रहें है। वहीं फोर व्हीलर पार्किंग का निर्धारित पार्किंग चार्ज 150 रुपए है। जिसके बदले 300 रुपए वसूले जा रहे है। कुछ लोग 150 से ज्यादा पार्किंग चार्ज देने से मना करते है तो उनकी गाड़ियों को वापस बाहर निकालने के लिए कहा जाता है। उनकी गाड़ियों को पार्किंग में खड़ा नहीं करने दिया जाता है।

पत्रिका से बोला पार्किंग कर्मचारी, लेते है 300 रुपए..

पत्रिका टीम जब मौके पर पहुंची तो वहां कार लेकर आए कुछ लोगों की पार्किंग कर्मचारी से बहस हो रही थी। कार सवार लोगों का कहना था कि जब पार्किंग चार्ज 150 रुपए है तो 300 रुपए क्यों ले रहें हो। इस पर लोगों ने पत्रिका से कहा कि पार्किंग ठेकेदार की ओर से जबरन वसूली की जा रहीं है। मौके पर कर्मचारी से जब कार पार्किंग के चार्ज के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि 300 रुपए लेते है।

पार्किंग कर्मचारियों ने बोर्ड छिपाया, लेकिन पत्रिका ने ढूंढ निकाला..

पत्रिका ने जब पार्किंग कर्मचारी से बात की तब दूसरे कर्मचारियों ने पार्किंग स्थल के बाहर से बोर्ड को हटवाकर दूसरी जगह छिपा दिया। लेकिन पत्रिका टीम ने बोर्ड को ढूंढ लिया। जिस पर पार्किंग की निर्धारित दरे लिखी थी। बोर्ड पर यह भी लिखा है कि तय दरों से अधिक चार्ज नहीं दे। लेकिन उसके बाद भी पार्किग ठेकेदार खुद वसूली करा रहा है।

नगर निगम देखकर भी चुप..

पार्किंग ठेकेदार की ओर से खुलेआम वसूली को रोकने का काम नगर निगम का है। ऐसा नहीं है कि नगर निगम को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन निगम की ओर से सब जानकर भी इस मामले में चुप्पी साधी हुई है।

कलक्टर और पुलिस प्रशासन की ओर से भी कोई कार्रवाई नहीं..

आईपीएल मैच के दौरान हजारों की संख्या में वाहनों की पार्किंग होती है। ऐसे में डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाकर अनुमति लेनी होती है। लेकिन मौके पर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान की धज्जियां उड़ाई जा रहीं है। कलक्टर कार्यालय व पुलिस प्रशासन की ओर से इसे अनदेखा किया जा रहा है और कोई कार्रवाई नहीं की गई है।