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ये है अमृतकाल का पहला बजट, सरकार मार्केट में गेहूं करेगी रिलीज, कम होंगे दाम: सीतारमण

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2023-24 पेश कर चुकी हैं। इस बजट में महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई एलान किए गए हैं। इस बार सबसे बड़ी बात यह रही कि नौ साल बाद टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पांचवा बजट (Budget 2023) पेश किया। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार (PM Narendra Modi) सरकार का ये अंतिम बजट है। आइए जानते हैं आम बजट में क्या सस्ता क्या महंगा हुआ।

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बजट में वित्त मंत्री ने कृषि, युवाओं, पीएम-आवास, शिक्षा, MSME समेत अन्य क्षेत्रों के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया। शिक्षा मंत्री ने 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। पैन अब राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा। बजट में घोषणा की गई कि इलेक्ट्रिक वाहन, ऑटोमोबाइल, खिलौने और देसी मोबाइल सस्ते होंगे। वहीं, चिमनी, कुछ मोबाइल फोन और कैमरे के लेंस, सिगरेट सोना, चांदी, प्लैटिनम महंगा होगा।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार मार्केट में गेहूं रिलीज करने जा रही है। इसके बाद मार्केट में गेहूं के दाम नीचे आएंगे। उन्होंने कहा कि बजट से पहले ही हमने गेहूं के दाम कम करने के लिए संबंधित एक्शन लिया है। किसानों को ऋण के लिए 20 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए गए हैं। पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत एक सब स्कीम यह सुनिश्चित करेगी कि तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग इससे लाभान्वित हों। सीतारमण मुताबिक लोगों को औद्योगिक क्रांति 4.0 के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा साथ ही कई क्षेत्रों में डिजिटल अर्थव्यवस्था को खोलने की कोशिश होगी

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पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की धुरी बनाएगा साथ ही सरकार ने को-ऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है। बजट में नए प्राइमरी को-ऑपरेटिव्स बनाने की एक महत्वकांक्षी योजना का भी ऐलान हुआ है। जब मिलेट्स पूरे विश्व में लोकप्रिय हो रहा है तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है। अब इस सुपर फूड को श्री अन्न के नाम से एक नई पहचान दी गई है। श्री अन्न से हमारे छोटे किसानों और किसानी करने वाले आदिवासी भाई-बहनों को आर्थिक सबल मिलेगा। साल 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपये का अभूतपूर्व निवेश होगा। यह निवेश युवाओं के लिए रोजगार और एक बड़ी आबादी के लिए आय के नए अवसर पैदा करेगा।

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व्यक्तिगत टैक्स स्लैब
0 से 3 लाख- जीरो

3 लाख से 6 लाख- 5 फीसदी

6 लाख से 9 लाख- 10 फीसदी

9 से 12 लाख- 15 फीसदी

12 से 15 लाख- 20 फीसदी

15 लाख से ऊपर- 30 फीसदी

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