वहीं राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी कार्मिक विभाग के क-2 के संयुक्त सचिव को नियुक्त किया गया है। आदेश में बताया कि राजस्थान पिछड़ा वर्ग संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अति पिछड़े वर्गों को नियुक्तियों में 5 फीसदी आरक्षण देना है। नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जानकारी विभाग को भेजनी होगी।
आंदोलन के बाद हुआ था समझौता:
आरक्षण के लिए गुर्जर समाज ने फरवरी में बड़ा आंदोलन किया था। इसके बाद सरकार और गुर्जर समाज के बीच समझौता हुआ। वहीं विधानसभा में एमबीसी के लिए पांच फीसदी आरक्षण का विधेयक पारित करवाया गया।
आरक्षण के लिए गुर्जर समाज ने फरवरी में बड़ा आंदोलन किया था। इसके बाद सरकार और गुर्जर समाज के बीच समझौता हुआ। वहीं विधानसभा में एमबीसी के लिए पांच फीसदी आरक्षण का विधेयक पारित करवाया गया।
ये हैं एमबीसी में
गूजर, गुर्जरों के साथ ही बंजारा, बाल्दिया, लबाना, गाडिय़ा लोहार, गाडोलिया, रायका, रेबारी, देबासी, गडरिया, गाडरी व गायरी जातियां। ये खबरें भी जरूर पढ़ें Rajasthan University में परीक्षाएं शुरू होने के बाद भी इन 15 कॉलेजों के केंद्र बदले
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