दीपावली के बाद एक्शन एक्शन मोड में आएगी गहलोत सरकार, प्रभारी मंत्री करेंगे जिलों के दौरे

बोर्ड निगम के चेयरमैन भी मंत्रियों के साथ करेंगे जिलों के दौरे, सरकार के कामकाज का करेंगे प्रचार प्रसार

जयपुर। एक लाख से ज्यादा संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला लेने के बाद अब गहलोत सरकार पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। दीपावली पर्व के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को अपने-अपने जिलों में जाकर सरकार के कामकाज का फीडबैक लेने और सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं बजट घोषणाओं के साथ-साथ सरकार के कामकाज का भी प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं।

बताया जा रहा है कि प्रभारी मंत्रियों के साथ बोर्ड-निगम और आयोगों के चेयरमैन भी जिलों के दौरे करेंगे और ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के साथ ही आमजन से भी संवाद करके उन्हें सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे साथ ही किन-किन योजनाओं का कितना लाभ जनता को मिल रहा है और प्रशासनिक अड़चनों के चलते किन योजनाओं का लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है उसका भी फीडबैक लेंगे।

प्रभारी मंत्रियों को हर माह दौरे करने के निर्देश
विश्वस्त सूत्रों की माने तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से प्रभारी मंत्रियों को हर माह अब दो से 3 दिन जिलों के दौरे करने के निर्देश दिए गए हैं और ज्यादा से ज्यादा समय आमजन की शिकायतों को सुनने और सरकार की शेष बची बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेंगे।

बोर्ड-निगम के चेयरमैन भी कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद
इधर बोर्ड-निगम और आयोगों के चेयरमैन भी जिलों के दौरे करके कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ब्लॉक स्तरीय संवाद करके सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने के निर्देशों के साथ ही उनके गिले-शिकवे भी सुनेंगे।

बजट पर भी लेंगे जनता के सुझाव
प्रभारी मंत्री और बोर्ड-निगम के चेयरमैन जिलों के दौरे के दौरान गहलोत सरकार के आगामी पांचवे और अंतिम बजट में जनता के सुझाव शामिल कराने के लिए जनता से संवाद भी करेंगे। गौरतलब है कि गहलोत सरकार की ओर से इस बार पांचवा और अंतिम बजट जनवरी माह में पेश किए जाने के संकेत दिए गए हैं।

इसके बाद गहलोत सरकार जल्द से जल्द योजनाओं के क्रियान्वयन पर अपना फोकस करेगी जिससे कि पांचवें और अंतिम बजट की तमाम घोषणाएं विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले ही लागू हो जनता को उसका लाभ मिल सके। अगले माह सरकार की ओर से बजट पूर्व संवाद बैठकों का भी आयोजन किया जा रहा है।

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