Government Jobs: बेहतरीन खिलाड़ियों की उम्मीदों पर पानी, अब 27 भर्तियों में फर्जीवाड़े की आशंका

Government Jobs: नौकरियों में दो फीसदी आरक्षण का लाभ उत्कृष्ट खिलाड़ियों को देने के लिए खेल नीति में संशोधन की कवायद तो शुरू की गई, लेकिन यह महज खानापूर्ति साबित हुई।

पत्रिका न्यूज नेटवर्क/जयपुर। Government Jobs: नौकरियों में दो फीसदी आरक्षण का लाभ उत्कृष्ट खिलाड़ियों को देने के लिए खेल नीति में संशोधन की कवायद तो शुरू की गई, लेकिन यह महज खानापूर्ति साबित हुई। चयन बोर्ड, शिक्षा, खेल और कार्मिक विभाग की अनुशंसा के बाद भी खेल नीति में संशोधन का प्रस्ताव एनवक्त पर अटक गया। इससे उत्कृष्ट खिलाड़ियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अब आने वाली 27 भर्तियों में खेल सर्टिफिकेट में फिर से फर्जीवाड़े की आशंका है। गौरतलब है कि थर्ड ग्रेड और पीटीआई भर्ती में सैकड़ों की संख्या में फर्जी खेल सर्टिफिकेट आने के बाद खेल नीति में संशोधन की कवायद शुरू हुई थी। राजस्थान पत्रिका ने प्रमुखता से फर्जीवाड़े का खुलासा किया था।

क्यों अटका प्रस्ताव : चयन बोर्ड ने कार्मिक विभाग को पत्र लिखकर फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नीति में संशोधन की अनुशंसा की थी। खेल व शिक्षा विभाग ने भी नीति में संशोधन की अनुशंसा की। मुख्यमंत्री "कैबिनेट अनुमोदन के समय संशोधन का प्रस्ताव अटक गया।

इसीलिए होना है संशोधन : ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को नौकरियां देने के लिए खेल पॉलिसी तैयार की। इसमें एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी और स्कूल गेम्स फैडरेशन ऑफ इंडिया के खेलों को भी शामिल किया गया। इनके सिर्फ ओलंपिक खेल ही मान्य थे, लेकिन पॉलिसी में इसका जिक्र नहीं किया। इसका फायदा उठाकर नॉन ओलंपिक खेल भी भर्तियों में शामिल हो रहे हैं।

बेरोजगारों ने शुरू किया मंत्री का विरोध: संशोधन प्रस्ताव अटकने के बाद अभ्यर्थियों ने विरोध शुरू कर दिया है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत संघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेन यादव ने एक कैबिनेट मंत्री पर संशोधन प्रस्ताव अटकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि सरकार फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अच्छी पहल कर रही थी, लेकिन कैबिनेट में अनुमोदन के समय एक मंत्री ने संशोधन प्रस्ताव अटका दिया है। आरोप लगाया कि मंत्री ने अपने खेल को आउट ऑफ टर्न पॉलिसी में शामिल कर लिया और उत्कृष्ट खिलाड़ियों का हक छीन लिया।

आने वाली हैं ये भर्तियां:
सूचना सहायक भर्ती परीक्षा
संविदा नर्स सीधी भर्ती परीक्षा
संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सीधी भर्ती परीक्षा
कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा
पर्यवेक्षक महिला भर्ती परीक्षा
प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा
छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-III
कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार सीधी भर्ती परीक्षा
संगणक सीधी भर्ती परीक्षा
कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा
जिलेदार (सिंचाई) भर्ती परीक्षा
सुपरवाइजर (महिला अधिकारिता) सीधी भर्ती परीक्षा

टॉपिक एक्सपर्ट:
पारदर्शिता के लिए जरूरी है संशोधन
भर्तियों में जिस तरह का पैटर्न चल रहा है। यह गंभीर है। लगातार बड़ी संख्या में फर्जी खेल सर्टिफिकेट आ रहे हैं। दो फीसदी कोटा में फर्जी खेल सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी हासिल की जा रही है। इसलिए खेल नीति में संशोधन का प्रस्ताव भेजा था। पारदर्शिता के लिए नीति में संशोधन जरूरी है।- हरिप्रसाद शर्मा, पूर्व चेयरमैन, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

भर्तियों में लगातार फर्जीवाड़े के बाद हमने सरकार से मांग की थी खेल नीति में संशोधन किया जाए, लेकिन सामने आया है कि एक मंत्री ने इस प्रस्ताव को रुकवा दिया। इसका विरोध किया जाएगा। बेरोजगारों के हित में सरकार खेल नीति में संशोधन करे। - उपेन यादव,
प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान एकीकृत बेरोजगार महासंघ