चंबल अभयारण्य क्षेत्र में अवैध खनन पर सरकार की सख्ती, चलेगा अभियान

चंबल अभयारण्य क्षेत्र में बजरी के अवैध खनन व परिवहन पर माइंस, पुलिस और वन विभाग संयुक्त अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है। राजस्थान सरकार अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशन के बाद बंशीपहाड़पुर में वैध खनन शुरू हो सका है और राममंदिर के लिए वैध खनन से पत्थर मिलने लगा है। सरकार अवैध खनन गतिविधियों पर रोक के लिए कार्यवाही करते समय बड़ी मशीनों आदि की जब्ती की कार्यवाही सहित कई कदम उठा रही है।

एमनेस्टी योजना में वसूली के ठोस कदम

अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम डॉ. सुबोध अग्रवाल ने कहा कि सरकार की ओर से राजस्व लक्ष्यों की शतप्रतिशत प्राप्ति, एमनेस्टी योजना में वसूली के ठोस कदम उठाने, सिलिकोसिस उन्मूलन के लिए अवेयरनेस व चिकित्सा शिविर आयोजित कराने और माइनिंग सुरक्षा मापदण्डों की पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। भरतपुर एमई रामनिवास मंगल ने बताया कि अवैध खनन गतिविधियों के विरुद्ध अभियान चलाते हुए 155 प्रकरणों में 15 एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही एक करोड़ 12 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। पहाड़ी के सांवलेर में चैकपोस्ट स्थापित करते हुए दो—दो होमगार्ड भी लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि धौलपुर की सीमा उत्तरप्रदेश और हरियाणा से जुड़ी होने से अवैध खनन परिवहन में लिप्तों का इन प्रदेशों में तत्काल चले जाने से कार्यवाही में बाधा आती है।