सरकारी स्कूलों में अब नहीं रहेगी सुविधाओं की कोई कमी

जयपुर। सबकुछ ठीक रहा तो प्रदेशभर के स्कूलों में अब सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। चौदहवें वित्त आयोग की योजना के तहत इसके लिए प्रस्ताव भेजे जाने हैं। विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए अधिकाधिक राशि अन्य योजनाओं से स्वीकृत कराई जानी है, जिससे विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं की कमी को जल्द ही पूरा किया जा सके। इस योजना के तहत स्कूलों में शौचालय और पेयजल व अन्य मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। संभावित राशि में से 90 प्रतिशत राशि मूलभूत सुविधाओं पर और 10 प्रतिशत राशि विद्यालयों में पेयजल पर शौचालय पर व्यय की जाएगी।

ये होने हैं काम
योजना के तहत विद्यालयों में बालक और बालिकाओं के लिए अलग—अलग शौचालय बनाने हैं। पेयजल सुविधा के निर्माण के लिए भी प्रस्ताव बनाकर संबंधित ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद में स्वीकृत कराने होंगे। इन कार्यों के लिए प्राथमिकता आदर्श विद्यालयों की रहेगी।
प्रस्ताव 15 मई तक हर हाल में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद को भेजने हैं। इन प्रस्तावों को सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराना होगा। अब जिला रैंकिंग में भी प्रस्ताव के परिणाम शामिल किए जाएंगे।

ऐसे मिलेगी संभावित राशि
चौदहवें वित्त आयोग की योजना के तहत वर्ष 2018—19 में शिक्षा विभाग को करीब 26 करोड़ 57 लाख 46 हजार रुपए की अनुमानित राशि स्वीकृत होगी। इसमें से 23 करोड़ 91 लाख 71 हजार रुपए की राशि मूलभूत सुविधाओं पर खर्च की जाएगी। जयपुर जिले में इस योजना के तहत संभावित आवंटन 1 करोड़ 26 लाख 47 हजार रुपए किया जाएगा, जिसमें मूलभूत सुविधाओं के लिए 1 करोड़ 13 लाख 82 हजार रुपए का संभावित आवंटन होगा।
प्रदेशभर के स्कूलों में पेयजल और शौचालय की सुविधा के लिए 2 करोड़ 39 लाख 17 हजार रुपए की राशि का आवंटन होगा, इसमें से जयपुर जिले को 11 लाख 88 हजार रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद ने आयोग की योजना के तहत जिलों को मिलने वाली संभावित राशि का विवरण भी जिला परियोजना समन्वयकों को भेज दिया है।