राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि शिक्षा संस्थानों को छात्रों की दक्षता, उपस्थिति और रोजगार क्षमता पर ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में सुधार केवल प्रशासनिक प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि संस्थानों की सक्रिय भागीदारी और छात्रों के हित में नीति निर्धारण जरूरी है। ये कदम प्रदेश के विश्वविद्यालयों को आधुनिक, प्रतिस्पर्धात्मक और रोजगारोन्मुख बनाने की दिशा में अहम साबित होंगे।