Govt Job: चिकित्सा विभाग में अब तक 24,000 भर्तियां पूरी, 26,000 प्रक्रियाधीन, स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष फोकस

Geo-mapping: 31 अगस्त तक जिओ मैपिंग: सभी चिकित्सा कार्मिकों की जिओ मैपिंग सुनिश्चित करें, मानव संसाधन की कमी की जानकारी राज हैल्थ पोर्टल पर अपडेट करें।

Health Care:जयपुर। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं। चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने निर्देश दिए कि 13 से 15 अगस्त तक राज्य स्तरीय प्रभारी अधिकारी सभी जिलों में मौसमी बीमारियों और चिकित्सा व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा करेंगे। 31 अगस्त तक सभी कार्मिकों की जिओ मैपिंग, जर्जर भवनों की मरम्मत, और अनावश्यक रैफरल रोकने पर जोर दिया गया। साथ ही, 24 हजार भर्तियों के बाद 26 हजार और भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। यह पहल राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।

इन दस मुख्य बिन्दुओं पर भी हुई चर्चा

1. 13-15 अगस्त तक जिला दौरा: राज्य स्तरीय प्रभारी अधिकारी मौसमी बीमारियों और स्वास्थ्य सेवाओं की गहन समीक्षा के लिए सभी जिलों का दौरा करेंगे।
2. मौसमी बीमारियों पर फोकस: जहां केस अधिक हैं, वहां फोगिंग, एंटीलार्वल और घर-घर सर्वे जैसी रोकथाम गतिविधियों को बढ़ाया जाए।
3. 31 अगस्त तक जिओ मैपिंग: सभी चिकित्सा कार्मिकों की जिओ मैपिंग सुनिश्चित करें, मानव संसाधन की कमी की जानकारी राज हैल्थ पोर्टल पर अपडेट करें।
4. एक पद, एक कार्मिक: एक पद पर दो कार्मिक पाए जाने पर तत्काल एपीओ की कार्रवाई करें, सभी जिलों में स्टाफ की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करें।
5. जर्जर भवनों की मरम्मत: चिकित्सा संस्थानों के जर्जर भवनों को तत्काल जर्जर घोषित करवाएं और मरम्मत कार्य प्राथमिकता से पूरा करें।
6. अनावश्यक रैफरल पर रोक: स्वास्थ्य केंद्रों से रोगियों का अनावश्यक रैफरल रोका जाए, झोलाछाप चिकित्सकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।
7. निःशुल्क दवा और जांच: निःशुल्क दवा व जांच योजना के तहत सभी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
8. 15 दिन में जीपीएस सक्रिय: आरबीएसके की मोबाइल हैल्थ टीमों की गाड़ियों में 15 दिनों के भीतर जीपीएस सक्रिय करें।
9. यू-विन में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य: सभी गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं का यू-विन सॉफ्टवेयर में रजिस्ट्रेशन और टीकाकरण रिकॉर्ड ऑनलाइन करें।
10. जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा: जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्वास्थ्य समिति में स्वास्थ्य कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा करें।