31 दिसंबर 2025,
बुधवार
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जयपुर। खिलाड़ियों का कहना है कि खेल एकेडमियों पर लगाए 18 प्रतिशत जीएसटी समाप्त कर दिया जाए। इससे आम खिलाड़ी किट खरीद सकेगा। हर गांव में एथलेटिक ट्रैक सहित खेल मैदान हो और कोचों की कमी दूर की जाए।
महिलाओं ने मांग उठाई कि आत्म सुरक्षा के लिए बजट का प्रावधान किया जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को जयपुर स्थित अपने कार्यालय में बजट को लेकर युवा, महिला एवं खिलाड़ियों के प्रतिनिधियों से संवाद किया।
प्रदेश में 300 निजी खेल एकेडमी हैं, इन पर 18 फीसदी सीजीएसटी लगता है। राज्य सरकार इसे समाप्त कराए।
-अतुल गुप्ता, हेड कोच, बैडमिंटन
प्रदेश में कोचों की काफी कमी है, इसे दूर किया जाए।
-के के शर्मा, एआईबीए सचिव
राजस्थान में भी खेलो इंडिया की तर्ज पर खेल हों। इसके अलावा खेल मैदानों को अन्य प्रदेशों की तरह बेहतर बनाया जाए। -तेजस्वी सिंह गहलोत, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ
अर्जुन अवॉर्डी को राज्य सरकार ने पेंशन देने की घोषणा कर रखी है। परन्तु अन्य जगह से पेंशन मिलने के कारण खिलाड़ियों को यह मिल ही नहीं पाती। -गोपाल सैनी, अर्जुन अवॉर्डी, एथलीट
ग्रास रूट लेवल से खिलाड़ी तैयार करने के लिए सभी गांवों में खेल मैदान हो। इसके अलावा आउट ऑफ टर्न में भर्ती खिलाड़ियों को खेल विभाग या क्रीड़ा परिषद में भी प्रतिनियुक्ति मिले।
-राजनारायण शर्मा, अंतरराष्ट्रीय कबड्डी कोच
साढ़े चार साल बाद भी वन विभाग में नियुक्त इंटरनेशनल प्लेयर्स का प्रोबेशन खत्म नहीं किया। हमारा कंफर्मेशन किया जाए नहीं तो खेल विभाग में नौकरी दी जाए।
-सुंदर गुर्जर, पेरिस पैरालंपिक मेडलिस्ट एथलीट
राज्य सरकार एक्सीलेंस सेंटर में फर्स्ट ग्रेड के खिलाड़ी को 25 लाख रुपए दे रही है, जबकि केंद्र सरकार एक्सीलेंस सेंटर में आने के लिए मनचाही रकम देने को तैयार है।
-दिव्यकृति सिंह, एशियन मेडलिस्ट, एक्वेस्ट्रियन
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