Jaipur: ओबीसी सीटों का नया फार्मूला तैयार, पंचायत-निकाय चुनावों में उलट सकता है सियासी गणित

OBC reservation in Panchayat and local Bodies: जयपुर। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकाय चुनावों में राजनीतिक दलों का गणित बिगाड़ सकता है। अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग ने ओबीसी सीटों के निर्धारण संबंधी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

आयोग सर्वे व जिलास्तर पर संवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जिसके इसी माह तैयार हो जाने की उम्मीद है। कई जिलों में ओबीसी की उन जातियों को प्रतिनिधित्व दिलाने की मांग भी सामने आई, जिनको अब तक राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला ही नहीं या बहुत कम मिला। कई जिलों में यह भी दर्द सामने आया कि 1952 में ओबीसी में शामिल जातियों को आरक्षण का लाभ कम मिला, जबकि उसके बाद शामिल जातियों ने ओबीसी आरक्षण का लाभ अधिक लिया।

क्यों बिगड़ सकता है राजनीतिक दलों का गणित

अब तक ओबीसी की हर सीट के निर्धारण के संबंध में कोई तरीका नहीं था, अब हर सीट की परिस्थितियों, क्षेत्रीय स्थिति सहित अन्य पहलुओं के अध्ययन के आधार पर आयोग सिफारिश करेगा। इससे ही तय होगा कि ओबीसी की कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी।

जिला स्तरीय संवादों में ये मांग रहीं प्रमुख

• ओबीसी की जातियों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिलाया जाए
• मुस्लिम जातियों को ओबीसी व अल्पसंख्यक का दोहरा लाभ नहीं मिले
• केंद्र के समान पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए
• ओबीसी की जातियों के वर्गीकरण संबंधी रिपोर्ट लागू की जाए
• टीएसपी क्षेत्र में भी ओबीसी को मिले प्रमुखता

सुप्रीम कोर्ट के ये निर्देश

• स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए पिछड़ेपन का अध्ययन हो
• आयोग के अध्ययन के आधार पर ही ओबीसी कोटा तय किया जाए
• एससी-एसटी व ओबीसी का कुल आरक्षण 50 प्रतिशत की संवैधानिक सीमा से अधिक न हो

आयोग अध्यक्ष ये बोले

रिपोर्ट कब तक तैयार हो जाएगी, यह अभी नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भावना को ध्यान में रखकर ही रिपोर्ट दी जाएगी।

• मदन लाल, अध्यक्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग

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