Jalore Dalit Student Death: छात्र की मौत के मामले में गिरफ्तार आरोपी छैलसिंह को लेकर ये खबर

इंद्र कुमार की मौत के मामले में गिरफ्तार आरोपी छैलसिंह को पुलिस रिमांड पूरी होने पर बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया। छैलसिंह को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया।

Jalore Dalit Student Death: राजस्थान के जालोर जिले के सुराणा में शिक्षक की मारपीट से छात्र इन्द्र की मौत के मामले में बुधवार को भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतपाल तंवर, राज्य बाल संरक्षण आयोग के सदस्य शिव भगवान नागा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य ने पीड़ित के घर जाकर परिजन को सांत्वना दी। इस मामले में सर्वसमाज ने जिला कलक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने गुरुवार को निष्पक्ष जांच को लेकर धरने का आह्वान किया है। मामले को देखते हुए प्रशासन ने सुराणा में 700 पुलिसकर्मियों को तैनात किया है।

इंद्र कुमार की मौत के मामले में गिरफ्तार आरोपी छैलसिंह को पुलिस रिमांड पूरी होने पर बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया। छैलसिंह को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया। राज्य बाल संरक्षण आयोग के सदस्य शिव भगवान नागा बुधवार को सुराणा पहुंचे। उन्होंने निजी विद्यालय पहुंचकर मौका देखा। आयोग सदस्य ने विद्यालय के स्टाफ और बच्चों से बात कर घटना की जानकारी ली। वहीं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य सुभाष पारधी ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

उन्होंने परिजन से भी जानकारी ली। वहीं परिजन से मिलने जा रहे भीम सेना के प्रमुख चन्द्रशेखर आजाद को पुलिस ने जोधपुर हवाई अड्डे पर रोक लिया। साढ़े तीन घंटे तक चली वार्ता के बाद चन्द्रशेखर देर शाम पुलिस सुरक्षा में सड़क मार्ग से दिल्ली निकल गए। उधर, इस मामले को लेकर बुधवार को शासन सचिवालय में बैठक आयोजित हुई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री टीकाराम जूली ने यह बैठक ली। प्रदेश में सामाजिक समरसता अभियान चलाने के निर्देश दिए।

भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतपाल तंवर के काफिले को पोषाणा-सियावट चौराहे पर पुलिस ने रोक दिया। बाद में पुलिस जाप्ते के साथ तंवर को सुराणा गांव तक जाने की अनुमति दी गई। शिक्षक द्वारा मटकी से पानी पीने को लेकर एक दलित बच्चे की हत्या के मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट राज्य सरकार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को सौंप दी है। आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय सांपला ने कहा कि सरकारी स्कूलों में बच्चों से भेदभाव के वीडियो पहले भी सामने आ चुके हैं। निर्देश के बावजूद राजस्थान सरकार ने संज्ञान नहीं लिया।