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Jaipur News: जेडीए ने कोर्ट आदेश बताकर व्यापारियों की दिवाली कर दी काली, व्यापारी मायूस,बाजार में सन्नाटा

जयपुर विकास प्राधिकरण के दस्ते ने बीते शनिवार को जयपुर शहर के गांधी पथ-पश्चिम बाजार में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की।

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गांधी पथ पश्चिम के बाजार में जेडीए की कार्रवाई, पत्रिका फोटो

JDA action in Gandhi Path-West: जयपुर विकास प्राधिकरण के दस्ते ने बीते शनिवार को जयपुर शहर के गांधी पथ-पश्चिम बाजार में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। दस्ता शनिवार सुबह करीब 10 बजे गांधी पथ पश्चिम पहुंचा। उस दौरान व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों को खोल रहे थे। कोई दुकान के बाहर बने रैप पर सामान रख रहा था तो कोई पूजा-अर्चना में व्यस्त था। देखते ही देखते जेडीए ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। एक के बाद एक 20 निर्माण ध्वस्त कर दिए। साथ ही प्रतिष्ठानों के आगे सड़क खोद दी। यानी जेडीए ने कोर्ट के आदेश की आड़ लेकर व्यापारियों की दिवाली काली कर दी।

व्यापारियों का आरोप है कि जेडीए ने अप्रेल में नोटिस जारी किए थे और कार्रवाई दिवाली से ठीक पहले कर दी। शनिवार को पूरे दिन व्यापार प्रभावित रहा। आने वाले तीन से चार दिन और व्यापार ठप रहेगा। व्यापारियों का कहना है कि दिवाली बाद कार्रवाई करते तो ज्यादा ठीक रहता।

अपने स्तर पर ही हटाए निर्माण

मास्टरप्लान-2025 में गांधी पथ पश्चिम 80 फीट चौड़ा प्रस्तावित है। हालांकि, गांधी पथ पुलिया से लेकर लालरपुरा तक सड़क कई जगह 40 से 60 फीट ही है। जेडीए ने अप्रेल में नोटिस जारी किए, उसके बाद कई व्यापारियों ने अपने आप निर्माण तोड़ लिए। कुछेक लोगों के निर्माण ही बचे थे। उनको जेडीए ने कार्रवाई में ध्वस्त कर दिया।

यहां मिली राहत

पृथ्वीराज नगर-उत्तर में 12 निर्माणकर्ताओं को नोटिस जारी किए गए थे। इनमें से तीन ढांचे बचे थे। इनमें से एक पर ट्रिब्यूनल और एक पर हाईकोर्ट का स्टे है। एक को जेडीए ने ध्वस्त कर दिया। वहीं, जोन सात में नौ नोटिस जेडीए ने जारी किए थे। एक निर्माण के आधे हिस्से पर जेडीए ट्रिब्यूनल का स्टे है, उसे छोड़कर बाकी को हटा दिया।

प्रभावित होगा व्यापार

रैप टूटने से दुकानें सड़क से ढाई फीट तक ऊंची हो गई। इससे ग्राहकों को प्रतिष्ठान तक पहुंचने में परेशानी होगी।
अभी जेडीए की अभियांत्रिकी शाखा सड़क चौड़ा करने के साथ बनाने का काम भी कर रही है। ऐसे में यातायात प्रभावित रहता है। इस मामले में सोमवार को सुनवाई है। पूर्व में नोटिस जारी किए जा चुके थे। कुछ व्यापारियों ने अपने स्तर पर अवैध निर्माण हटाए भी थे। लगातार समझाइश भी की जा रही थी। -राहुल कोटोकी, उप महानिरीक्षक, पुलिस, जेडीए


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