
Kirodi Lal Meena
राजस्थान की भजनलाल सरकार के मंत्रियों ने विभागों का बंटवारा होने के साथ ही काम तेज कर दिया है। 19 जनवरी से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। इसमें सरकार लेखानुदान भी लेकर आएगी। मंत्रियों ने विभागों की कमान संभाली तो राजस्थान पत्रिका ने विभाग को लेकर उनके विजन, भावी योजनाओं और चुनौतियों को लेकर पांच सवाल पूछे। इनमें से एक मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने बेबाक तरीके से अपने विजन को सामने रखा। कामकाज के साथ विभागों में भ्रष्टाचार खत्म करना प्राथमिकता बताया। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर तंज भी कसे। आमजन को किस तरह से योजनाओं का लाभ मिल सकता है, इस पर काम करने की बात कही। पत्रिका के सवालों पर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने क्या जवाब दिए, जानें।
योजनाओं को अंतिम पायदान तक पहुंचाया जाएगा
नई सरकार का नया टास्क क्या होगा इस सवाल के जवाब में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के लक्ष्य अंत्योदय को जमीन पर उतारने के लिए चल रही योजनाओं को अंतिम पायदान तक पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाया जाएगा।
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जैविक खेती को बढ़ावा देंगे
विभाग को लेकर क्या विजन है इस सवाल पर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा, जैविक खेती को बढ़ावा देंगे। विधानसभा क्षेत्र और पंचायत समिति स्तर पर कृषक गोष्ठियों का आयोजन कर उनकी समस्याओं को जानेंगे और उनसे मिले सुझावों का उपयोग करेंगे।
कांग्रेस सरकार की पूर्ववर्ती योजनाएं लोकलुभावनी व झूठी
पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की योजनाओं का क्या करेंगे इस पर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा, कांग्रेस सरकार की पूर्ववर्ती योजनाएं लोकलुभावनी व झूठी थी। योजनाओं में जहां जनहित जुड़ा है, उन्हें बंद करने के बजाय सुधार करके लागू करेंगे, जिससे जनता को लाभ मिल सके।
हर किसान तक पहुंचना चुनौती
अपने लिए विभाग के क्या कड़ी चुनौती मानते हैं इस पर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा, हर किसान तक पहुंचना चुनौती है। इसके लिए योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। कृषकों को विकसित देशों में भेजकर प्रशिक्षित किया जाएगा।
ब्यूरोक्रेसी से भाजपा के हमेशा रहे हैं मधुर संबंध
ब्यूरोक्रेसी से टकराव कैसे हैडिंल करेंगे इस सवाल पर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा बोले, ब्यूरोक्रेसी से भाजपा के हमेशा मधुर संबंध रहे हैं। अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ टिफिन-लंच प्रोग्राम भी आयोजित कर रहा हूं। इससे समन्वय बढ़ेगा और बेहतर प्रशासन दे पाएंगे।
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Updated on:
15 Jan 2024 11:53 am
Published on:
15 Jan 2024 11:51 am
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