जयपुर। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन की ओर से मंगलवार को सीएमओ में ज्ञापन दिया गया। प्रदेश महामंत्री प्रदीप चौधरी ने आगामी होने वाली कैबिनेट मीटिंग में अस्थाई, निविदा, प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत सभी नर्सिंग ऑफिसर सवर्ग की लंबित मांगों को पूरा करने के लिए ज्ञापन दिया। चौधरी ने कहा कि लंबे समय से अल्पवेतन में निविदा नर्सेज काम कर रहे है। इसलिए आचार सहिता से पहले RLSDC बोर्ड का गठन किया जाएं। प्रदेश की मेडिकल कॉलेज, राजकीय चिकित्सालय, जनता क्लिनिक, पीएचसी, सीएचसी पर निविदा व प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत सभी निविदा नर्सेज को जोड़ा जाएं। निविदा नर्सेज़ को एनएचएम या यूटीबी संविदा केडर में शामिल किया जाएं। यहां कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर का वेतन भत्ता 7,125 रुपए प्रतिमाह है। जिसे यूटीबी के बराबर 37,800 रुपए प्रति माह किया जाएं।