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Madan Dilawar Announcement : मदन दिलावर की कई बड़ी घोषणाएं, राजस्थान के गांव में मंदिरों को मिलेंगे पट्टे, बिना अनुमति नहीं बिकेगा मीट

Madan Dilawar Announcement : पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने राजस्थान विधानसभा में कई घोषणाएं की। राजस्थान के गांव में मंदिरों को पट्टे मिलेंगे व बिना अनुमति मीट नहीं बिकेगा। इसके अतिरिक्त और भी घोषणाएं हैं।
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जयपुर

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Sanjay Kumar Srivastava

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Updated: 28 Feb 2026, 7:12 AM IST

Minister Madan Dilawar announces Temples in Rajasthan villages get leases Meat license is mandatory in village

पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर। फाइल फोटो पत्रिका

Madan Dilawar Announcement : राजस्थान के सभी गांवों में आबादी की जमीन पर बने मंदिरों को पट्टा मिलेगा, वहीं पंचायतों की एनओसी व बिना लाइसेंस मीट की दुकान चलाने पर प्रतिबंध लगेगा। सभी गलियों में शहरों की तरह स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी और अधिकारी को महीने में चार दिन गांव में रात्रि विश्राम कर योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही वहां की समस्याएं दूर करनी होगी। बुआजी के घर या ससुराल में ठहरकर रात्रि विश्राम की खानापूर्ति करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी।

पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार रात विधानसभा में पंचायतीराज विभाग की अनुदान मांगों पर बहस का जवाब देते हुए ये घोषणाएं की। मंत्री के करीब डेढ़ घंटे तक बोलने पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने उन्हें न केवल टोका और चेतावनी भी दी।

इस दौरान मदन दिलावर ने कहा कि मंदिरों का ड्रोन सर्वे हो चुका है। इनको मूर्ति के नाम पर पट्टा दिया जाएगा, ताकि मुआवजा व बिजली कनेक्शन में दिक्कत न हो। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार में आरपीएससी के सदस्य बनाने के नाम पर डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपए लिए गए।

गांव में भी मीट लाइसेंस अनिवार्य

दिलावर ने घोषणा की कि गांवों में मीट की दुकान चलाने के लिए अब शहरों के नियम लागू होंगे। वाणिज्यिक दुकान पर ही मीट बेचा जा सकेगा। पंचायत एनओसी, फूड लाइसेंस व वेटरनरी डॉक्टर का फोटो युक्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।

ये घोषणाएं भी की

1- 457 पंचायतों में 400 करोड़ से गायों के आश्रय स्थल।
2- तालाबों से हटेगा अतिक्रमण।
3- अतिक्रमियों से उपयोग का किराया लिया जाएगा।
4- गांवों में स्वच्छता एप बनाकर सफाई सुनिश्चित की जाएगी।
5- गांवों की सम्पत्तियों की सूची तैयार होगी।
6- नशामुक्त व अपराध मुक्त पंचायतों को पुरस्कृत करेंगे।
7- प्रधान की अनुपस्थिति में पंचायत समिति की बैठक नहीं टलेगी।
8- हर घुमंतु को पहचान पत्र।
9- कार्यालयों में राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत अनिवार्य।