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… तो ऐसा होगा हनुमान बेनीवाल की RLP का घोषणा पत्र, जानें ‘मेनिफेस्टो’ की ख़ास बातें

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MLA Hanuman Beniwal Loktantrik Party Manifesto for Election 2018

जयपुर।

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का घोषणा पत्र जनता के सुझावों पर आधारित होगा। राष्ट्रीय महासचिव मनीष चौधरी ने बताया कि पार्टी उन सभी राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन के स्वरूप का विस्तार करेगी जो कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। गठबंधन के लिए वार्ता अंतिम दौर में चल रही है।

चौधरी ने बताया कि जनता से प्राप्त सुझावों व मुद्दों पर पार्टी के घोषणा पत्र बनाकर इसे जल्द ही जारी किया जाएगा। वहीं, विधायक हनुमान बेनीवाल ने रैली के सफल आयोजन के लिए किसानों व जवानों का आभार जताया।

गठबंधन के मायने और असर
फिलहाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) और भारत वाहिनी पार्टी पहली बार राजस्थान के चुनाव में उतर रही है। इसके बावजूद यह भाजपा और कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी की तरह है। बेनीवाल और तिवाड़ी को भी पता है कि वह दोनों अकेले पूरे राज्य में चुनाव को प्रभावित नहीं कर सकते, यही वजह है कि कांग्रेस-भाजपा विरोधी नेताओं और दलों को साथ आने की उन्होंने अपील की है।

बेनीवाल का खासतौर पर नागौर समेत शेखावटी और मारवाड़ के जाट बाहुल्य सीटों पर असर माना जाता है। वहीं तिवाड़ी जयपुर, सीकर, अलवर क्षेत्र में चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे राजस्थान की कुछ सीटों पर सपा का अच्छा प्रदर्शन रहा है। 2008 में अलवर जिले की राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ सीट पर चुनाव भी जीत चुकी है। यदि गठबंधन का दायरा बढ़ता है और इसमें कुछ और दल जुड़ जाते हैं तो यह कांग्रेस और भाजपा के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है।

इधर, किसान बोले-
जयपुर के नज़दीक गोविंगढ़ के ग्राम खेजरोली में आयोजित किसान सभा में किसानों ने एकराय होकर कहा कि जो पार्टी व नेता जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में नहर लाने की मांग को मुख्य घोषणा पत्र में शामिल करेगा उसी पार्टी के नेता को किसान समर्थन देंगे। ऐसे में यदि किसी पार्टी ने किसानों की नहर की मांग का समर्थन नहीं किया तो किसान उसका विरोध करेंगे। सरपंच मदन लाल यादव ने बताया कि नहर की मांग को लेकर जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में रणनीति बनाई जा रही है । तथा किसानों को जागरूक किया जा रहा है

सरपंच यादव ने कहा कि देश की 80% अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। जयपुर जिले की 80% आबादी खेती पर निर्भर है। ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के पास खेती के अलावा जीवन यापन करने का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। गिरते जलस्तर के कारण किसानों के लिए खेती की लागत निकालना तो दूर की बात कई इलाकों में पीने का पानी भी नहीं है। लेकिन सरकारें इसे लेकर गंभीर नहीं है।

किसान प्रतिनिधियों ने बताया कि राजस्थान के पड़ोसी राज्य हरियाणा बरसात के दिनों में नदियों की ओवरफ्लो पानी बाढ़ के कारण हजारों लोग बेघर हो जाते हैं तथा करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। यदि बरसात के दिनों में यमुना नदी हरियाणा में आने वाली बाढ़ के पानी को नहर बना कर जयपुर जिले में लाया जाए तो जल स्तर बढ़ने के साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। इससे किसानों की आय बढ़ेगी।

'आप' दिल्ली के काम दिखाकर मांगेगी राजस्थान में वोट
आम आदमी पार्टी ने रविवार को ही राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। राजस्थान में सरकार बनने पर आप की दिल्ली सरकार के मॉडल को अपनाने का वादा किया गया है। किसान, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दों को इसमें शामिल किया है। पार्टी का दावा है कि यह चुनाव घोषणा पत्र आम आदमी ने अपने लिए तैयार किया है। घोषणा पत्र में उन मुद्दों को शामिल किया गया है जो जनता ने सुझाए हैं। राजस्थान में सरकार बनने के बाद इस घोषणा पत्र को प्रभावी ढंग से लागू किया होने का दावा भी किया गया है। आप नेताओं के अनुसार अन्य राजनीतिक दलों की तरह पुराने किसी घोषणा पत्र को रिवाइज नहीं किया। यह थोपा हुआ घोषणा पत्र नहीं है।

ये बातें 'आप' के घोषणा पत्र में ख़ास
- राजस्थान में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के वादे के साथ सभी योजनाओं की समीक्षा कर उनमें सुधार
- सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाइयां, मुफ्त लैब-टेस्ट, मुफ्त इमेजिंग टेस्ट और मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा
- दिल्ली की तर्ज पर प्राइवेट अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज
- निजी स्कूलों पर अंकुश लगाकर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार
- सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के अनुकूल माहौल बनाना
- किसान राज स्थापना करना, उनकी फसल का लागत मूल्य दिलवाने के साथ मुनाफा भी दिलवाना
- किसानों की सुनिश्चित आय और मूल्य का अधिकार कानून पास किया जाएगा
- किसानों को 12 घंटे बिजली रियायती दर पर, नई प्रभावी फसल बीमा योजना लागू होगी
- युवाओं के लिए राजस्थान में रोजगार के अवसर बढ़ाने और उन्हें पढ़ाई तथा बिजनेस के लिए रियायती दर पर लोन सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।
- दिल्ली की तरह सरकारी सेवाओं की डोर स्टेप डिलेवरी