राजस्थान के सभी 190 शहरी निकायों में एक साथ होगा चुनाव, सामने आई संभावित तारीख, ऐसे लागू होगा आरक्षण

Municipal Elections: सितंबर में लॉटरी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकेंगे। इसके पहले पुनर्सीमांकन और मतदाता सूची संशोधन का कार्य होगा।

Municipal Elections: जयपुर। स्थानीय स्वशासन (LSG) विभाग ने राज्य सरकार के निर्देशों के बाद 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच राजस्थान भर में सभी 190 शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी है। यह पहली बार होगा जब राज्य सभी नगर निगमों के चुनाव एक साथ कराएगा और यह ‘एक राज्य, एक चुनाव’ मॉडल को लागू करने की योजना का हिस्सा है।

राजस्थान के LSG मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने ने बताया कि राज्य सरकार साल के अंत तक सभी शहरी स्थानीय निकायों (ULB) के बोर्ड बनाना चाहती है। इसे पूरा करने के लिए, सभी यूएलबी के चुनाव और मतगणना प्रक्रिया 15 दिसंबर तक पूरी होनी चाहिए। खर्रा ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से वोटिंग के लिए तारीखें तय करना राज्य चुनाव आयोग पर निर्भर है।

बुधवार को आयोजित समीक्षा बैठक में एलएसजी मंत्री ने जोधपुर, भरतपुर और जयपुर संभागों में शहरी निकायों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन पर चर्चा की। विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "हम शहरी प्रशासन को अधिक प्रभावी, जिम्मेदार और समावेशी बनाने के लिए परिसीमन प्रक्रिया का संचालन कर रहे हैं।"

परिसीमन के बाद मतदाता सूची सुधार

चुनाव समय-सीमा में कई प्रमुख चरण हैं। परिसीमन प्रक्रिया जून तक पूरी होने वाली है, जिसके बाद विभाग मतदाता सूची को संशोधित करेगा और चुनाव तिथियों को अंतिम रूप देने के लिए राज्य चुनाव विभाग के साथ समन्वय करेगा।

लॉटरी सिस्टम से लागू होगा आरक्षण

सितंबर में जिला कलेक्टरेट महापौर और पार्षद दोनों पदों के लिए एससी, एसटी, ओबीसी और महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षण निर्धारित करने के लिए लॉटरी आयोजित करेंगे। लॉटरी प्रणाली के बारे में बताते हुए, एलएसजी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "यह प्रक्रिया निर्धारित करेगी कि कौन से महापौर पद विशिष्ट श्रेणियों के लिए आरक्षित होंगे और कौन से सामान्य उम्मीदवारों के लिए खुले रहेंगे। यह पार्षद कोटा के साथ-साथ आरक्षित और सामान्य दोनों श्रेणियों में महिलाओं के आरक्षण का भी निर्धारण करेगा।"

सितंबर के बाद उम्मीदवारों की घोषणा

व्यापक चुनावी अभ्यास का उद्देश्य सभी जनसांख्यिकीय क्षेत्रों में निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुए स्थानीय शासन को सुव्यवस्थित करना है। सितंबर में लॉटरी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकेंगे।