जयपुर में अब पाइपलाइन से सीधे आपकी रसोई तक पहुंचेगी गैस, 196 रुपए की होगी बचत

आगामी मार्च से राजधानी के विभिन्न इलाकों के घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। पेयजल लाइन की तरह अब गैस भी पाइपलाइन से सीधे रसोई तक पहुंचेगी। इसके लिए शहर के विभिन्न हिस्सो में गैस पाइप लाइन डाले जाने का काम चल रहा है।

जयपुर। आगामी मार्च से राजधानी के विभिन्न इलाकों के घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। पेयजल लाइन की तरह अब गैस भी पाइपलाइन से सीधे रसोई तक पहुंचेगी। इसके लिए शहर के विभिन्न हिस्सो में गैस पाइप लाइन डाले जाने का काम चल रहा है। पहले चरण में कालवाड़ रोड, झोटवाड़ा और महेन्द्र सेज की कॉलोनियों में रहने वाले करीब 10 हजार घरों में पीएनजी कनेक्शन दिए जाएंगे।

काम समय से पूरा हो और लोगों को जल्द से जल्द कनेक्शन मिलें, इसके लिए माइन्स और पेट्रोलियम विभाग के अधिकारी नियमित मॉनीटरिंग कर रहे हैं। अधिकारियों की मानें तो कनेक्शन लेने के बाद मीटर लगाया जाएगा और प्रति यूनिट उपभोग के आधार पर बिल आएगा। हर दो माह में बिल रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर के जरिए घर बैठे आएगा। वहीं, एलपीजी सिलेंडर के मौजूदा रेट से पीएनजी की गणना करें तो यह प्रति किलोग्राम करीब 14 रुपए सस्ती मिलेगी। साथ ही घरेलू एलपीजी सिलेंडर जितना उपयोग करने पर प्रति सिलेंडर 196 रुपए की बचत होगी।

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ये होगा फायदा
-रसोई के बाहर मीटर लगेगा और 24 घंटे आपूर्ति मिलेगी।
-उपयोग के हिसाब से बिल आएगा।
- हवा से हल्की होने की वजह से लीक होने की स्थिति में एलपीजी गैस लीक होने पर होने वाले हादसे नहीं होंगे।

ऐसे समझें बचत का गणित

-एक किलोग्राम एलपीजी 1.16 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर के बराबर होती है। इस तरह एक किलोग्राम एलपीजी गैस की कीमत अभी 74 रुपए है। वहीं, एक किलो पीएनजी की कीमत 60 रुपए है। हालांकि राजधानी में अभी इसके दाम 52.20 रुपए प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर है।
-अभी 14.2 किग्रा सिलेंडर की कीमत 1056 रुपए है। इतने ही वजन की पीएनजी गैस की कीमत 860 रुपए होगी।

खास-खास
-छह लाख कनेक्शन जारी किए जाएंगे अगले आठ वर्ष में राजधानी में
-96 लाख कनेक्शन देने का लक्ष्य लेकर चल रही है कम्पनी प्रदेश भर में

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नियमित हो रही है निगरानी
रसोई में गृहणियों के लिए सस्ता ईंधन उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। जयपुर शहर में मार्च में पाइप से घरेलू गैस के कनेक्शन जारी होंगे। तय समय पर योजना धरातल पर उतरे, इसके लिए लगातार कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे हैं। मार्च तक आपूर्ति सुचारू कर दी जाएगी।
-सुबोध अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव, माइंस एंड पेट्रोलियम विभाग