पेंशन योजना में अब नहीं होगा फर्जीवाड़ा, लापरवाही हुई तो कलक्टर होंगे जिम्मेदार

प्रदेश में पिछले दिनों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में फर्जी पेंशन लेने के मामले सामने आए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

जयपुर। प्रदेश में पिछले दिनों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में फर्जी पेंशन लेने के मामले सामने आए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के शासन सचिव डॉ समित शर्मा ने सभी जिला कलक्टर को पेंशनर्स का शत प्रतिशत वार्षिक भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश दिए है। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाए जाने के लिए सभी जिला कलक्टर्स को पत्र लिखा है।

उन्होंने कलक्टर को निर्देश दिए हैं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में वार्षिक भौतिक सत्यापन के संबंध में जिला कलक्टर अपने अधीन समस्त उपखण्ड अधिकारियों, विकास अधिकारियों एवं शिविर प्रभारियों को निर्देशित करें। शिविर के दौरान सभी पात्र असत्यापित पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन 30 जून तक शत-प्रतिशत किया जाए। ग्राउंड स्तर के कार्मिक यथा ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, नगरपालिका के सैनिटरी इंस्पेक्टर आदि को सम्मिलित करते हुए जो पात्र पेंशनर्स सत्यापन से शेष रह गए हैं। उन्हें व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर कैंपों में आने के लिए प्रेरित कर उनका सत्यापन कराएं।

पेंशनर की मृत्यु व अपात्र होने पर पेंशन निरस्त कराएं..

शासन सचिव डॉ समित शर्मा ने कहा कि पेंशनर्स के वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए निम्नलिखित चार विकल्प उपलब्ध है। फेस रिकॉग्निशन मोबाइल ऐप द्वारा घर बैठे सत्यापन, ई मित्र केंद्र पर जाकर अंगूठे की बायोमेट्रिक पहचान से सत्यापन, उपखंड अधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में पेंशनर के आधार नम्बर में दर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से व उप खण्ड अधिकारी अथवा खण्ड विकास अधिकारी द्वारा पेंशनर का आधार एवं जनाधार दस्तावेज अपलोड करके सत्यापन किया जा सकता है। वहीं पेंशनर की मृत्यु होने पर व अपात्र पाए जाने पर उसकी पेंशन को निरस्त कराया जाएं।

13 लाख पेंशनर का सत्यापन बाकी

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत वार्षिक भौतिक सत्यापन का सभी जिलों में किया जा रहा है। अब तक 80,00,000 पेंशनर्स का सत्यापन किया जा चुका है। लेकिन 13 लाख पेंशनर अभी भी शेष है। जिनका सत्यापन अब तक नहीं हो सका है। लगभग ढाई लाख पेंशनर ऐसे भी हैं जो जन आधार से लिंक नहीं है। एक लाख ऐसे हैं जिनका जनाधार डाटा में डिस्क्रिपेंसी है। इन प्रकरणों में भी उन्हें जन आधार से लिंक करवाएं अथवा उनकी डाटा डिस्क्रिपेंसी दूर कर जन आधार डाटा अपडेट करवाएं । जिससे यह लोग भी वार्षिक सत्यापन करवा कर पेंशन प्राप्त कर सकें।