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राइट टू हेल्थ बिल का विरोध जारी, निजी अस्पताल नहीं हटेंगे पीछे, बंद रहेगी सरकारी योजनाएं

राजस्थान में निजी अस्पतालों की ओर से राइट टू हेल्थ बिल का विरोध जारी है।

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राइट टू हेल्थ बिल का विरोध जारी, निजी अस्पताल नहीं हटेंगे पीछे, बंद रहेगी सरकारी योजनाएं

राइट टू हेल्थ बिल का विरोध जारी, निजी अस्पताल नहीं हटेंगे पीछे, बंद रहेगी सरकारी योजनाएं

जयपुर। राजस्थान में गहलोत सरकार की ओर से राइट टू हेल्थ बिल को लाया जा रहा है। निजी अस्पतालों की ओर से बनाई गई स्टेट जाइंट एक्शन कमेटी की ओर से जेएमए परिसर में रविवार दोपहर में प्रेसवार्ता की गई। जिसमें राइट टू हेल्थ बिल का विरोध किया गया। इस दौरान कमेटी के डॉ अनुराग शर्मा, डॉ सर्वेश जोशी, डॉ सुनील घरसा व अन्य डॉक्टर मौजूद रहें।

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जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर अनुराग शर्मा ने कहा कि सरकार की मंशा इस बिल को लाने की है। यह बिल न तो डॉक्टरों के हित में है और न ही मरीजों के हित में है। इस बिल में संशोधन की बात करें तो इतनी खामियां है कि संशोधन करना बहुत मुश्किल है। ऐसे में इस बिल हो किसी भी हालात में स्वीकार नहीं किया जाएगा। शर्मा ने कहा कि शनिवार को हमारी समिति ने निर्णय लिया था कि जब तक सरकार की ओर से इस बिल को हटाया नहीं जाएगा, तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। विरोध के रूप में शनिवार से प्रदेश के सभी निजी अस्पतालों में मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना, आरजीएचएस सहित स्वास्थ्य से जुड़ी सभी योजनाओं को बंद कर दिया गया है।
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डॉ शर्मा ने कहा कि हमारा मकसद सरकार से लड़ाई लड़ने का नहीं है। हमारा मकसद मरीजों को तकलीफ देना नहीं है। सरकार की हठधर्मिता के कारण निजी अस्पतालों में सरकारी योजनाओं को बंद करना हमारी मजबूरी बन गई है। स्टेट जाइंट एक्शन कमेटी के डॉ सर्वेश जोशी ने कहा कि राजस्थान में आगामी समय में चुनाव है। ऐसे में इस तरह की योजनाओं को लाकर वाहवाही लूटने का प्रयास किया जा रहा है। जबकी ऐसी योजना का धरातल से कोई लेना देना नहीं है।

बता दें, प्रदेश में निजी अस्पतालों में राइट टू हेल्थ के विरोध में सरकारी योजनाओं को बंद किया गया है। शनिवार से सभी निजी अस्पतालों में योजनाओं को बंद किया जा चुका है। जिसकी वजह से निजी अस्पतालों मेें जाने वाले मरीजों को सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। वर्तमान में निजी अस्पतालों में केस और मेडिक्लेम पॉलिसी के आधार पर इलाज किया जा रहा है।

प्रवर समिति की बैठक रही बेनतीजा..

संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने शनिवार को उनकी सरकार की प्रवर समिति के साथ बैठक हुई थी। जिसमें उनसे सुझाव मांगे जा रहें थे। उनकी तरफ से जब बिल में खामियां बताई जा रहीं थी तब उनकी तरफ से उन खामियों को नकारा जा रहा था। ऐसे में प्रवर समिति के साथ यह बैठक बेनतीजा रहीं।