Rajasthan: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों को दी राहत, MSP पर गेहूं खरीद की अवधि 19 जून तक बढ़ाई

जयपुर। राजस्थान सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की अवधि बढ़ाकर 19 जून 2026 तक कर दी है। ऐसे सभी पंजीकृत किसान, जिनका गेहूं अभी तक नहीं बिक पाया था, अब 19 जून तक अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे। इसी क्रम में प्रदेश में गेहूं खरीद लक्ष्य 23.50 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 28.50 लाख मीट्रिक टन किया गया है। अब तक 3 लाख से अधिक किसानों से 25.90 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है।

यह वीडियो भी देखें

इसके साथ ही किसानों को 2 हजार 585 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी के अतिरिक्त 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस राज्य सरकार की ओर से दिया जा रहा है। इस तरह किसानों को प्रति क्विंटल 2 हजार 735 रुपए का कुल भुगतान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्णय के चलते राजस्थान उन अग्रणी राज्यों में शामिल है, जहां किसानों को गेहूं का सर्वाधिक मूल्य प्राप्त हो रहा है। अब खरीद अवधि बढ़ाने से किसानों को अपनी उपज उचित मूल्य पर बेचने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा।

'किसान समृद्ध होगा तभी देश समृद्ध'

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि किसान समृद्ध होगा तभी देश समृद्ध होगा। इसी सोच के अनुरूप डबल इंजन सरकार किसानों की फसल का उचित मूल्य सुनिश्चित करने, खरीद प्रक्रिया को सरल बनाने तथा कृषि क्षेत्र को अधिक सशक्त करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप खरीद कार्य संचालित हो तथा किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही उपार्जित गेहूं के सुरक्षित भंडारण की समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।

किसानों को अतिरिक्त अवसर मिलेगा

राजस्थान में समर्थन मूल्य पर खरीद अभियान के तहत अब तक करीब 25 लाख मीट्रिक टन उपज की खरीद की जा चुकी है। प्रदेश में 4 लाख 84 हजार 694 किसान पंजीकृत हैं, जिनमें से 2 लाख 99 हजार 499 किसानों से खरीद पूरी हो चुकी है। राज्य का कुल खरीद लक्ष्य 28.50 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। इससे पहले भी राज्य सरकार ने गेहूं खरीद का लक्ष्य बढ़ाने के साथ-साथ खरीद अवधि भी 12 जून तक बढ़ा दी गई थी। वहीं एक बार खरीद की अवधि बढ़ने से उन किसानों को अतिरिक्त अवसर मिलेगा, जिनकी उपज अब तक सरकारी खरीद केंद्रों पर नहीं पहुंच सकी थी।