
Rajasthan Budget 2025: राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र 2025 के दौरान फोन टैपिंग का मुद्दा गरमाया हुआ है। विपक्ष लगातार सरकार से इस मामले में स्पष्ट जवाब की मांग कर रहा है, जबकि सरकार बजट पेश होने के बाद चर्चा करने की बात कह रही है। इस मुद्दे पर जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, लेकिन कोई अंतिम समाधान नहीं निकल सका।
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि फोन टैपिंग के आरोप सरकार के ही एक मंत्री द्वारा लगाए गए हैं, ऐसे में सरकार को सदन में तुरंत इस पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि विधानसभा अध्यक्ष 20 फरवरी को इस पर जवाब देने की व्यवस्था करते हैं, तो विपक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, विरोध जारी रहेगा।
टीकाराम जूली ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा सरकार जानबूझकर इस मुद्दे को टाल रही है। केवल संसदीय कार्यमंत्री के बयान से समाधान नहीं निकलेगा, जब तक विधानसभा अध्यक्ष खुद इस पर व्यवस्था नहीं देते, तब तक कांग्रेस अपना विरोध जारी रखेगी।
सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सरकार 20 फरवरी को प्रश्नकाल के बाद फोन टैपिंग के मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि वह बजट सत्र को सुचारू रूप से चलने दे और इस प्रस्ताव पर सहमत हो।
बताते चलें कि राजस्थान सरकार 19 फरवरी को बजट पेश करने जा रही है, लेकिन विपक्ष के रुख को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि अगर फोन टैपिंग के मुद्दे पर तत्काल कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया जाता, तो सदन की कार्यवाही बाधित हो सकती है।
वहीं, सर्वदलीय बैठक से पहले टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार जनता के हितों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने सरकार पर शिक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में बदलाव कर अव्यवस्था फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा सरकार कभी स्कूल बंद करने की बात करती है, कभी कॉलेज। अब तो नगर निगम भी खत्म करने की योजना बना रही है। इससे विकास कार्यों को नुकसान होगा, जबकि जयपुर, जोधपुर और कोटा जैसे शहरों में अच्छी जनसंख्या प्रबंधन की जरूरत है।
गौरतबल है कि राजस्थान विधानसभा में 19 फरवरी को वित्तमंत्री दीया कुमारी बजट पेश करने वाली हैं। इससे पहले सरकार की पूरी कोशिश है कि विपक्ष से रजामंदी कर शांतिपूर्वक बजट पेश किया जाए। इसलिए अब सबकी नजर विधानसभा अध्यक्ष की व्यवस्था पर टिकी है कि वह फोन टैपिंग मुद्दे पर समय निर्धारित करते हैं या नहीं। अगर सरकार इस पर अस्पष्ट रुख अपनाती है तो विपक्ष और आक्रामक हो सकता है, जिससे बजट सत्र बाधित होने की आशंका है।
Published on:
17 Feb 2025 03:53 pm
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