12 अगस्त 2026,
बुधवार
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PM E-Bus Scheme in Rajasthan
राजस्थान का शहरी सार्वजनिक परिवहन एक बड़े तकनीकी और पर्यावरणीय बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। 'पीएम ई-बस सेवा' (PM e-Bus Sewa) के तहत प्रदेश के प्रमुख शहरों में शुरू हो रहा इलेक्ट्रिक बसों का यह विस्तार केवल नई गाड़ियों को सड़कों पर उतारने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राजस्थान के शहरी यातायात के भविष्य को नए सिरे से गढ़ने का एक व्यापक मास्टरप्लान है।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक हज़ार से भी ज़्यादा ई-बसों का विशाल बेड़ा प्रदेश की यातायात व्यवस्था, बढ़ते प्रदूषण और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह कामयाब हो पाएगा?
राजस्थान सरकार और केंद्र की 'डबल इंजन' व्यवस्था के तहत प्रदेश में हरित परिवहन को रफ्तार दी जा रही है। शुरुआती स्वीकृति 675 ई-बसों की थी, लेकिन राज्य के विशेष प्रयासों के बाद अतिरिक्त 475 ई-बसें मंजूर की गईं, जिससे प्रदेश में कुल 1,150 पीएम ई-बसों के संचालन का रास्ता साफ हो चुका है।
इस योजना के तहत प्रथम चरण में प्रदेश के 8 बड़े और घनी आबादी वाले शहरों को शामिल किया गया है:
जयपुर (सबसे बड़ा हिस्सा - 450 ई-बसें)
जोधपुर (125 ई-बसें)
बीकानेर (125 ई-बसें)
उदयपुर (100 ई-बसें)
कोटा (100 ई-बसें)
अजमेर (100 ई-बसें)
अलवर (100 ई-बसें)
भीलवाड़ा (50 ई-बसें)
बसों के बिना रुकावट संचालन के लिए केवल गाड़ियां लाना पर्याप्त नहीं होता, इसीलिए राज्य में 'बिहाइंड द मीटर' (Behind-the-Meter) पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। पुराने डिपो का आधुनिकीकरण कर उन्हें हाई-कैपेसिटी चार्जिंग डिपो के रूप में विकसित किया जा रहा है।
भविष्य की इन पीएम ई-बसों को पूरी तरह स्मार्ट और सुरक्षित बनाया गया है। प्रत्येक बस में-
पैनिक बटन और सीसीटीवी (CCTV) कैमरे
महिला, दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुलभ एक्सेस
पूर्णतः वातानुकूलित और शोर-रहित केबिन
शून्य कार्बन उत्सर्जन (Zero Emission): बिना धुएं और बिना इंजन की आवाज वाली ये बसें शहरों में पीएम 2.5/10 के स्तर को कम करने में मददगार साबित होंगी।
लागत में कमी और सुगम सफर: डीजल-पेट्रोल के महंगे ईंधन की तुलना में ई-बसें किफायती साबित होंगी, जिससे आम जनता को कम किराए में आधुनिक सफर की सुविधा मिलेगी।
रोडवेज एवं सिटी ट्रांसपोर्ट का वित्तीय सुधार: सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक तकनीक के सकारात्मक प्रबंधन से घाटे से उबारकर लाभ की स्थिति में लाने की रणनीति पर काम हो रहा है।
कुल 1,150 ई-बसों का तोहफा: केंद्र सरकार की PM e-Bus Sewa योजना के तहत राजस्थान को कुल 1,150 इलेक्ट्रिक बसें आवंटित की गई हैं, जिससे राज्य का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आधुनिक बनेगा।
9 बड़े शहरों का चयन: इस योजना के तहत राज्य के 9 प्रमुख शहरों को शामिल किया गया है, जिनमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर, अजमेर और सीकर शामिल हैं।
जयपुर को सबसे ज्यादा 450 बसें: राजधानी जयपुर को इस योजना के तहत सबसे बड़ा हिस्सा मिला है, जहाँ कुल 450 ई-बसें चलाई जाएंगी। इसके अलावा जोधपुर और बीकानेर को 125-125 बसें मिली हैं।
ज़ीरो एमिशन और पर्यावरण संरक्षण: ये बसें पूरी तरह इलेक्ट्रिक (EV) हैं, जिससे सड़कों पर डीजल-पेट्रोल की खपत और वायु प्रदूषण बिल्कुल शून्य (Zero Emission) हो जाएगा। साथ ही, इनसे शहरों में ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होगा।
हाईटेक सुरक्षा फीचर्स: यात्रियों (विशेषकर महिलाओं) की सुरक्षा के लिए इन आधुनिक बसों में CCTV कैमरे और किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए पैनिक बटन (Panic Button) लगाए गए हैं।
दिव्यांगजनों के लिए विशेष व्यवस्था: इन ई-बसों में चौड़े दरवाजे और रैंप की सुविधा है, जिससे दिव्यांग यात्री अपनी व्हीलचेयर के साथ भी आसानी से बस के अंदर आ-जा सकते हैं।
स्मार्ट और आरामदायक सफर: सभी बसें पूरी तरह वातानुकूलित (Fully AC) हैं और इनमें डिजिटल टिकटिंग, GPS ट्रैकिंग और 'इंटेलिजेंट ट्रांजिट मैनेजमेंट सिस्टम' (ITMS) जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं जोड़ी गई हैं।
पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल: योजना को सफल बनाने के लिए बसों का संचालन और रखरखाव PPP मॉडल के आधार पर किया जा रहा है। इसके लिए निजी ऑपरेटरों (जैसे ईकेए मोबिलिटी और चार्टर्ड स्पीड) के साथ करार किया गया है।
मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और चार्जिंग स्टेशन: बसों को चार्ज करने के लिए शहरों के मुख्य डिपो (जैसे कोटा का सुभाष नगर डिपो) में आधुनिक चार्जिंग स्टेशन और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जा रहे हैं।
सस्ता और सुगम किराया: आम जनता के बजट को ध्यान में रखते हुए इन बसों का किराया बेहद किफायती तय किया गया है (उदाहरण के लिए, कोटा में रूट के अनुसार किराया ₹10 से ₹60 तक प्रस्तावित है), जिससे हर वर्ग का नागरिक इसमें सफर कर सके।
