7 दिसंबर 2025,
रविवार
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प्रतीकात्मक तस्वीर
राज्य के नगर निकायों में खाली पदों को प्रतिनियुक्ति से भरने के सरकार के फैसले का विरोध बढ़ता जा रहा है। राजस्थान नगर पालिका प्रशासनिक सेवा परिषद और राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद दोनों ने इस फैसले का विरोध किया है।
सरकारी फैसले के विरोध में सोमवार को निकायों के अधिकारी और कर्मचारी काली पट्टी बांधकर चार घंटे अतिरिक्त काम करेंगे। परिषद ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ज्ञापन भेजकर यह मांग की गई है कि निकायों के अधिशासी अधिकारी जैसे संवेदनशील पदों को प्रतिनियुक्ति से न भरा जाए।
परिषद के पदाधिकारियों ने तर्क दिया है कि निकायों के पद जनता से सीधे जुड़े होते हैं। ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए नियमों की जानकारी रखने वाले अनुभवी अधिकारियों की आवश्यकता होती है। बाहरी विभागों के अधिकारियों को इन कार्यों की कार्यशैली का अनुभव नहीं होता, जिससे प्रशासनिक कार्य प्रभावित होने की आशंका है।
परिषद ने सुझाव दिया है कि मार्च 2025 में प्रस्तावित भर्तियों तक, खाली पदों की व्यवस्था के लिए मौजूदा अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार या तहसीलदार और एसडीएम जैसे अधिकारियों को जिमेदारी दी जा सकती है। परिषद के अध्यक्ष श्रवण कुमार विश्नोई ने बताया कि प्रतिनियुक्ति व्यवस्था से निकायों की कार्यक्षमता पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। सोमवार को सभी अधिकारी और कर्मचारी विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर काम करेंगे।
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