महंगे होंगे ऑटो-कैब, इतने साल बाद किराया बढ़ाने की तैयारी, जानें क्या हो सकता है नया रेट!

Rajasthan Transport Department: इनमें जिला परिवहन अधिकारी, यात्री वाहन प्रवर्तन विभाग के अधिकारी, आरटीओ द्वितीय के नामित पदाधिकारी और शहर के विभिन्न ऑटो रिक्शा और टैक्सी संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी शामिल हैं।

Jaipur News: जयपुर में ऑटो रिक्शा और कैब के किराए को लेकर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। परिवहन विभाग आज से शहर में ऑटो रिक्शा और कैब के किराए को निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। यह कवायद जयपुर के आरटीओ प्रथम कार्यालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक के साथ शुरू होगी।

इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता आरटीओ राजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे। बैठक में परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ.साथ विभिन्न हितधारक भी शामिल होंगे। इनमें जिला परिवहन अधिकारी, यात्री वाहन प्रवर्तन विभाग के अधिकारी, आरटीओ द्वितीय के नामित पदाधिकारी और शहर के विभिन्न ऑटो रिक्शा और टैक्सी संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी शामिल हैं।

बैठक का मुख्य एजेंडा शहर में ऑटो रिक्शा और कैब के लिए एक उचित और सर्वमान्य किराया संरचना तैयार करना है। यह कदम यात्रियों और ऑटो.कैब चालकों दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए उठाया जा रहा है। लंबे समय से शहर में ऑटो और कैब के किराए को लेकर शिकायतें आ रही थीं, जिसके बाद परिवहन विभाग ने यह महत्वपूर्ण पहल की है।

सूत्रों के अनुसार इस बैठक में किराए के निर्धारण के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसमें ईंधन की कीमतें, वाहनों का रखरखाव खर्च, चालकों की आय और यात्रियों की वहन क्षमता जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाएगा। माना जा रहा है कि इस प्रक्रिया के बाद शहर में ऑटो और कैब के किराए में एकरूपता और पारदर्शिता आएगी।

यह उल्लेखनीय है कि जयपुर में ऑटो और टैक्सी के किराए का निर्धारण लगभग 12 साल बाद किया जा रहा है। इतने लंबे अंतराल के बाद किराए में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। परिवहन विभाग का यह कदम निश्चित रूप से शहर के लाखों यात्रियों और हजारों ऑटो.कैब चालकों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगा।

बैठक के बाद परिवहन विभाग द्वारा किराए की नई दरों की घोषणा किए जाने की संभावना है। शहर के ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के साथ.साथ आम जनता भी इस निर्णय का बेसब्री से इंतजार कर रही है। उम्मीद है कि परिवहन विभाग सभी हितधारकों के साथ विचार.विमर्श करके एक ऐसा किराया ढांचा तैयार करेगा जो सभी के लिए न्यायसंगत और स्वीकार्य होगा। चूंकि बारह साल बाद परिवर्तन हो रहा है तो कैब और ऑटो का किराया बढ़ना लगभग तय है।