राजस्थान में 7 बिजली कंपनियों में निदेशक से लेकर CMD तक के पद खाली, अशोक गहलोत ने उठाया सवाल

Rajasthan News : राजस्थान की सरकारी बिजली कंपनियाें में मुख्य अभियंता, निदेशक, प्रबंध निदेशक से लेकर सीमएडी तक के 15 महत्वपूर्ण पद खाली हैं। इनमें से कुछ पदों के लिए तो अतिरिक्त चार्ज सौंपकर ही काम चलाया जा रहा है। इस व्यवस्था से आमजन से जुड़े काम प्रभावित हो रहे हैं।

अपने चहेतों को जानबूझ कर दिए गए हैं चार्ज

चर्चा है कि रिक्त पदों पर अपने चहेतों को चार्ज जानबूझ कर दिया गया है ताकि उच्च पदों पर बैठे अफसर मनचाहे काम करा सकें। इनमें से कई ने खाली पदों के लिए आवेदन भी कर रखा। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि इन सभी महत्वपूर्ण पदों पर राजनीतिक नियुक्ति नहीं होगी। इसी आधार पर इन पदों के लिए मौजूदा अफसरों से ही आवेदन मांगने का काम भी काफी समय पहले हो चुका है।

ये पद खाली, कुछ को चार्ज..

1- राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम- निदेशक (तकनीकी)
2- राजस्थान ऊर्जा विकास निगम- निदेशक (पावर ट्रेडिंग), तीन मुख्य अभियंता
3- राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम- निदेशक (तकनीकी) व निदेशक (ऑपरेशन)
4- राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम- सीएमडी, निदेशक (प्रोजेक्ट) व निदेशक (तकनीकी)
5- जयपुर विद्युत वितरण निगम- निदेशक (वित्त) व निदेशक (तकनीकी)
6- जोधपुर विद्युत वितरण निगम- निदेशक (तकनीकी)
7- अजमेर विद्युत वितरण निगम- प्रबंध निदेशक व निदेशक (तकनीकी)
(इनमें कुछ जगह मुख्य अभियंता व निदेशक को खाली पदों का चार्ज दे रखा है)

ये आ रही हैं समस्याएं

1- रुटीन काम प्रभावित हो रहे हैं। जनसमस्याओं के निस्तारण में देरी हो रही है।
2- अधिकारों के अभाव में कई पावर प्लांट को लेकर समय रहते फैसले नहीं हो पा रहे
3- कई कमेटियों की मीटिंग समय पर नहीं हो पा रही। इससे महत्वपूर्ण निर्णय में देरी हो रही है।

अशोक गहलोत ने उठाया सवाल

कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अपने सोशल मीडिया अकांउट X पर लिखा कि प्रदेश की 7 प्रमुख सरकारी बिजली कंपनियों में निदेशक से लेकर CMD तक के प्रमुख पद इस सरकार में रिक्त हैं। कुछ पद तो एक साल से रिक्त हैं। इससे आमजन से जुड़े कार्य प्रभावित हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में आया है कि इन पदों को निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा खाली रखा जा रहा है। राज्य सरकार के स्तर से होने वाली ये नियुक्तियां जल्द से जल्द की जानी चाहिए जिससे विद्युत व्यवस्था सुचारू बनी रहे एवं जनहित के कार्य प्रभावित ना हों।