
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदार आदि की जवाबदेही तय करने की आवश्यकता जताई। वहीं, राजस्व प्रकरणों के निस्तारण की समय सीमा तय करने और रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी की कार्यप्रणाली सुधारने की कार्ययोजना सीएम कार्यालय भेजने का निर्देश दिया।
साथ ही सीएम भजनलाल ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के नियम विरूद्ध जमीन आवंटनों के मामलों पर सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने वर्तमान नियमों में संशोधन कर उनका सरलीकरण करने और गैर वन भूमि के शीघ्र आवंटन के लिए लैण्ड बैंक स्थापित करने के निर्देश भी दिए।
Updated on:
09 Oct 2024 08:08 am
Published on:
09 Oct 2024 08:08 am
