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World Population Day : राजस्थान में जापान जैसी आहट- तेज़ी से बढ़ रहे बुज़ुर्ग, जानिए आखिर क्यों चौंका रहे ये आंकड़े?

Rajasthan में बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, जबकि बच्चों की संख्या में कमी आई है। NFHS-6 और राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के आंकड़ों ने भविष्य की सामाजिक चुनौतियों को लेकर बड़ा संकेत दिया है।
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जयपुर

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Nakul Devarshi

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शैलेन्द्र अग्रवाल

Jul 11, 2026

Rajasthan Aging Population Census 2027 Rising Senior Citizens Numbers

AI PIC

जयपुर. देश की आबादी में 'यंग इंडिया' की तस्वीर बदलना शुरू हो गई है। चाहे बात देश की करें या राजस्थान की, कुल आबादी में वरिष्ठ नागरिकों का अनुपात लगातार बढ़ रहा है। इसके विपरीत कुल आबादी में किशोर व 5 साल से छोटे बच्चे लगातार घट रहे हैं। इसका सीधा असर होगा, जब देश आजादी के 100 वें वर्ष के करीब होगा तो कुल आबादी में वरिष्ठ नागरिकों का हिस्सा काफी बड़ा होगा। हाल ही जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे (एनएफएचएस)-6 में सामने आया है कि 2019 से 2021 के बीच हुए सर्वे में देश में कुल आबादी में 60 वर्ष से अधिक आयु वालों का हिस्सा जो 11.8% था, वह 2023-2024 में 12.9% हो गया। राजस्थान में सर्वे-6 में आबादी में 60 वर्ष से अधिक वाले 12.1% हैं, जबकि पिछले सर्वे में संख्या 10.5% थी। आबादी का बदलता ग्राफ अभी हमें जापान जैसी स्थिति में तो नहीं ले जाना वाला, लेकिन नीतियों नहीं बदलीं तो असर जापान से ज्यादा दिखने का अंदेशा है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे (राजस्थान)

आयुवार आबादीसर्वे-6सर्वे-5
5 वर्ष से कम आयु08.9% (-)9%
15 वर्ष से कम आयु27.7% (-)28.3%
60 वर्ष से अधिक आयु12.1% (+)10.5%

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार राजस्थान

आयुवर्ग201620262036
0-14 वर्ष31.74%26.98%22.02%
60 वर्ष से अधिक07.78%09.79%12.8%

जनगणना डेटा तुलना

जनगणना: 2011

  • कुल: 6,85,48,000
  • 0-14 वर्ष: 2,38,19,000
  • 60 से ऊपर: 48,97,000

2036 में अनुमानित

  • कुल: 9,05,63,000
  • 0-14 वर्ष: 1,99,43,000
  • 60 से ऊपर: 1,16,11,000

वरिष्ठ नागरिकों के लिए योजनाएं

सामाजिक सुरक्षा पेंशन

रोडवेज की बसों में रियायती यात्रा

सरकारी खर्च पर तीर्थ यात्रा

अस्पतालों में अलग से कतार

इधर ध्यान देने की आवश्यकता

साइबर सहित अन्य अपराधों से बचाव

घर पर नर्सिंग केयर की सुविधा

डे केयर सुविधा बढ़े

सरकार सक्षम वरिष्ठ नागरिकों की भी सेवाएं ले

इनका कहना है...

सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए दवाइयों की उपलब्धता पर ध्यान दिया जाए। यात्रा के लिए आरक्षण में प्राथमिकता व किराए में छूट मिले। ग्रामीण क्षेत्रों में अकेले रहने वालों को तहसील मुख्यालयों पर सुविधायुक्त आवास मिले, जहां भोजन, स्वास्थ्य, अध्यात्म व मनोरंजन सुविधा हो। - बृजेश शर्मा, सेवानिवृत्त निदेशक, आयोजना (जनशक्ति)

वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण व संरक्षण संबंधी 2007 के कानून में जो प्रावधान किए हैं, उनकी पालना कराएं। उनकी घर पर ही नियमित स्वास्थ्य जांच हो। तहसील पर ओल्ड एज होम बनें। लोकोत्थान संस्थान के मामले में इस विषय पर हाईकोर्ट की ओर से दिए गए निर्देशों की पालना कराएं। - राजेन्द्र सोनी, अधिवक्ता, राजस्थान हाईकोर्ट