राजस्थान में सीमावर्ती जिलों में तबादलों पर एक बार फिर लगा बैन, सरकारी कर्मचारी परेशान

Rajasthan News : राजस्थान सरकार ने सोमवार को एक आदेश जारी कर सीमावर्ती जिलों में तबादलों में दी गई छूट को समाप्त कर दिया है। सरकार के इस आदेश के बाद से सरकारी कर्मचारी परेशान हैं।

Rajasthan News : राजस्थान सरकार ने सोमवार को एक आदेश जारी कर सीमावर्ती जिलों में तबादलों में दी गई छूट को समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही अब विभाग इन जिलों में तबादले नहीं कर सकेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के समय राज्य सरकार ने 8 और 9 मई को अलग-अलग आदेश जारी कर सीमावर्ती इलाकों के जिलों में तबादलों से प्रतिबंध हटाया था। सीमावर्ती जिलों में बाडमेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर और फलोदी शामिल हैं।

सचिव जोगा राम ने जारी किया आदेश

भजनलाल सरकार के फैसले से सीमावर्ती जिलों से स्थानांतरण की आस लगाए बैठे कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। अब इन कर्मचारियों को तबादले के लिए इंतजार करना पड़ेगा। प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग के सचिव जोगा राम ने सोमवार को इस संदर्भ में आदेश जारी किया था। उन्होंने बताया कि 8 मई व 9 मई को सरकार ने सीमावर्ती जिलों के लिए ट्रांसफर बैन में जो अस्थायी छूट ​दी गई थी उसे वापस ले लिया गया है।

भारत-पाक तनाव की वजह से मिली थी छूट

भारत-पाकिस्तान के बीच रिश्तों में आई तल्खी आने पर भजनलाल सरकार ने सीमावर्ती जिलों में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर पर लगे बैन को आंशिक रूप से हटा दिया था। राजस्थान सरकार का मानना था कि सीमा क्षेत्रों में स्थायित्व और सुचारू प्रशासनिक संचालन के लिए यह कदम जरूरी है। इसी के तहत बड़ी संख्या में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों व अधिकारियों का ट्रांसफर सीमावर्ती जिलों की ओर किया गया था।

वापसी की उठने लगी थी मांग, सरकार ने लिया बड़ा फैसला

पर अब जब हालात सामान्य हो गए तो जिन अधिकारियों-कर्मचारियों को सीमावर्ती जिलों में भेजा गया था, वे अब अपने मूल या पसंदीदा जिलों में ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं। प्रशासनिक अस्थिरता से बचने और तैनात कार्मिकों की स्थायित्व भावना बनाए रखने के लिए सरकार ने एक बार फिर ट्रांसफर पर पूर्ण पाबंदी लागू कर दी है।