Rajasthan Budget 2025: नए जिलों को मिला 1 हजार करोड़ का फंड, सरपंचों का बढ़ा मानदेय, सभी MLAs को मिलेगा लेपटॉप; जानें बड़ी घोषणाएं

Rajasthan Budget 2025: राजस्थान की डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने मंगलवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। बता दें, यह भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट है, जिससे प्रदेश के हर वर्ग को बड़ी उम्मीदें थीं। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने इसे सबके लिए, सब कुछ देने वाला बजट करार दिया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में यह बजट राज्य के विकास के लिए मजबूत आधार साबित होगा।

नए जिलों को 1,000 करोड़ का फंड

दरअसल, राज्य सरकार ने नए जिलों के विकास को प्राथमिकता दी है। इस बजट में 8 नए जिलों को 1,000 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा, हर पंचायत में 'अटल ज्ञान केंद्र' बनाने की योजना है, जिससे डिजिटल शिक्षा और सरकारी योजनाओं की जानकारी सुगमता से लोगों तक पहुंच सके। वहीं, प्रत्येक विधायक को लैपटॉप दिया जाएगा।

150 यूनिट तक मुफ्त बिजली

बजट में राज्य सरकार ने 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है। इसके तहत गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के घरों पर सोलर प्लेट लगाई जाएगी। जिन घरों में सोलर प्लेट लगाने की जगह नहीं है, वहां सामुदायिक सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। वहीं, 5 लाख नए घरेलू बिजली कनेक्शन और 5,000 नए कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे।

बजट में किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं

राज्य सरकार ने किसानों के लिए कई नई योजनाएं पेश की हैं। तीस लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपये का कृषि ऋण दिया जाएगा। दीर्धकालीन फसली कर्जों और गैर कृषि कर्जों पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। 2500 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियां, जीएसएस खोली जाएंगी। नए 8 जिलों में क्रय विक्रय सहकारी संघ, केवीएसए खोले जाएंगे।

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में किसानों की संख्या दोगुनी की जाएगी। पशु आहार सेंटर के विस्तार के लिए 540 करोड़ रुपये का बजट रखा गया। 100 नए पशु चिकित्सक और 1,000 पशु निरीक्षक पदों की भर्ती की जाएगी। गोबर गैस प्लांट लगाने वालों को सब्सिडी दी जाएगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक लाभ मिलेगा।

राजस्थान में बनेंगे 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे

बजट में राज्य में परिवहन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकार ने बड़े ऐलान किए हैं। जयपुर में बीआरटीएस सिस्टम हटाने और मेट्रो के नए फेज की घोषणा की है। राजस्थान में 9 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे बनाए जाएंगे। 15 शहरों में रिंग रोड का निर्माण होगा, जिससे ट्रैफिक की समस्या कम होगी।

1.25 लाख सरकारी भर्तियों का ऐलान

इस बार के बजट में राजस्थान सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार की बड़ी सौगात दी है। 1.25 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की जाएगी। वहीं, रोजगार मेलों और कैंपस इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे, जिससे युवाओं को निजी क्षेत्र में अवसर मिलेंगे। साथ ही 1.50 लाख नौकरियां निजी क्षेत्र में देने की योजना है। राजस्थान रोजगार नीति लाने की घोषणा की गई, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे।

पुलिस विभाग में निकली 3500 भर्तियां

बजट में साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए स्मार्ट पुलिसिंग को बढ़ावा देने की योजना है। इसके तहत पुलिस विभाग में 3500 नए पद सृजित होंगे। वहीं, सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वॉर रूम" के लिए 350 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम लाने की घोषणा की गई, जिससे नागरिक सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं को और मजबूत किया जाएगा।

अग्निवीरों को विभागों में मिलेगा आरक्षण

दरअसल, राजस्थान सरकार ने अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब राजस्थान पुलिस, जेल विभाग और वन विभाग में अग्निवीरों को आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा फायर सर्विसेज में भी आरक्षण देने का प्रस्ताव है। इससे देश की सेवा कर चुके अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में अवसर मिलेंगे।

पेयजल और स्वच्छता पर विशेष ध्यान

राज्य सरकार ने जल संकट से निपटने के लिए पेयजल विभाग में 1,050 टेक्निकल पदों पर भर्ती करने का ऐलान किया। अगले एक साल में 1,500 नए हैंडपंप और 1,000 ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। वहीं, खाद्य सुरक्षा योजना में 10 लाख नए परिवारों को जोड़ा जाएगा।

शिक्षा और कानून क्षेत्र के लिए घोषणाएं

शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार ने डॉ. भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के तहत अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टीट्यूशनल स्टडीज एंड रिसर्च की स्थापना करने की घोषणा की। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 लाख रुपये की लागत से विधायक जनसुनवाई केंद्र बनाए जाएंगे। हर विधायक को लैपटॉप देने की योजना घोषित की गई।

मंदिरों और पुजारियों के लिए बढ़ा मानदेय

इस बार के बजट में मंदिरों और पुजारियों के लिए भी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। भोग की राशि 3,000 रुपये कर दी गई। पुजारियों का मानदेय 7,000 रुपये किया गया। जयपुर में गोविंद देवजी कला महोत्सव का आयोजन होगा, जिस पर 50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

सरपंचों का बढ़ा मानदेय

पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों (संरपंचों सहित) के मानदेय में 10% की वृद्धि की गई।

ग्रीन बजट के लिए 27,854 करोड़ रुपये

राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए 27,854 करोड़ रुपये 'ग्रीन बजट' के तहत आवंटित किए हैं।