Rajasthan Chunav 2018: किसान-बेरोज़गार-महिलाओं सहित हर वर्ग के लिए खुला कांग्रेस के वादों का पिटारा, यहां देखें पूरा ‘जनघोषणा पत्र’

जयपुर।
विधानसभा चुनाव 2018 (Rajasthan Chunav 2018) को लेकर भाजपा के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने भी अपना चुनावी घोषणा पत्र (Rajast congress manifesto esto 2018) जारी कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी किया। इस बार के घोषणा पत्र को कांग्रेस ने 'जनघोषणा पत्र' नाम दिया है।

तय कार्यक्रम के अनुसार जयपुर में चुनाव घोषणा पत्र जारी होने के तत्काल बाद सभी संभाग मुख्यालयों पर चुनाव घोषणा पत्र को लेकर प्रेसवार्ता हुई और इसे जारी कर दिया गया। कांग्रेस ने भी इस बार हर वर्ग को लुभाने के लिए वादे किये हैं।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मौके पर मीडिया से कहा कि जनघोषणा पत्र आम जनता से चर्चा करके तैयार किया गया है। इसमें महिलाओं को फ्री शिक्षा, किसानों का कर्जा माफ करने जैसे कई वादे किये जा रहे हैं। गहलोत ने कहा, 'ये राहुल गांधी की नई पहल थी कि हर वर्ग से घोषणा पत्र को लेकर राय ली जाए। गुजरात में भी ऐसा किया गया था। यह राहुल मॉडल है। इसके लिए 2 लाख सुझाव आए।

यहां जानें कांग्रेस जनघोषणा पत्र के प्रमुख वादे
- महिलाओं को मिलेगी फ्री शिक्षा
- सरकार आने के 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज होगा माफ
- -कृषि उपकरण लाएंगे जीएसटी से बाहर
- बच्चियों की पढ़ाई होगी निशुल्क
- बुजुर्ग किसानों को पेंशन की सुविधा
- बेरोजगारों को एग्जाम देने के लिए मिलेगा फ्री सफर
- गोचर जमीन विवाद निपटारे के लिए बनेगा बोर्ड
- महिलाओं के लिए खुलेंगें ITI और पॉलिटेक्निक
- मजदूर और किसानों का पलायन रोकने के लिए बनेगा बोर्ड
- बेरोजगारों के लिए करेंगे लोन का बंदोबस्त
- साढ़े 3 हजार मासिक आर्थिक मदद देंगे
- राइट टू हेल्थ का प्रस्ताव लाएंगे
- पत्रकार सुरक्षा कानून लाएंगे

- किसानों की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद
- कृषि कार्य के लिए आसान दर पर गुणवत्ता युक्त बिजली
- जैविक कृषि तथा जैविक विधि को प्रोत्साहन
- प्याज, लहसुन, गवार, कपास जैसी अन्य फसलों के निर्यात को बढावा
- बागवानी को बढावा देने के लिए विशेष पैकेज
- मनरेगा योजना के तहत कृषि कार्यों एवं भूमि विकास के कार्यों को जोडऩा
- प्रदेश में मसाला बोर्ड का गठन
- अकाल से निपटने के लिए अकाल राहत कोष
- जिन जिलों में किसान भवन नहीं हैं वहां किसान भवन बनाना
- किसान आयोग को प्रभावी एवं सक्रिय करना
- जानवरों से किसानों की फसल के नुकसान को रोकने के लिए कार्ययोजना बनाना
- प्रदेश की गौण मंडियों को पूर्ण मंडियों के रुप में विकसित करना
- किसान एवं पशुपाल नीति बनाने का वायदा