सरकार ने इसके लिए नौकरशाहों को मुस्तैदी दिखाने के लिए कहा। कर्जमाफी समेत अन्य बजट घोषणाओं को लागू करने, फ्लैगशिप योजनाओं और भूमि आवंटन के लंबित प्रकरणों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। सरकार ने विधानसभा के बीच सत्र में ही संभागीय आयुक्त और कलक्टरों को कमर कसने के निर्देश देने के लिए यह कांफ्रेंस बुलाई।