23 दिसंबर 2025,
मंगलवार
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राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (फाइल फोटो पत्रिका)
Rajasthan CM Delhi Visit: जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से शिष्टाचार भेंट कर प्रदेश के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर संवाद किया। इस दौरान उन्होंने राजस्थान की विभिन्न आवश्यकताओं और योजनाओं को लेकर केंद्रीय सहायता की मांग की।मुख्यमंत्री ने सबसे पहले केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। शर्मा ने "ऑपरेशन सिंदूर" में भारतीय सशस्त्र बलों की ऐतिहासिक सफलता पर उन्हें शुभकामनाएं दीं और राजस्थान के सहकारिता क्षेत्र में हुए नवाचारों की जानकारी साझा की। उन्होंने "पैक्स कंप्यूटराइजेशन", "म्हारो खातो म्हारो बैंक", "गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना" और "सहकार से समृद्धि" अभियान पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय सहकार सम्मेलन के लिए शाह को आमंत्रित भी किया।
इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने केंद्रीय आवासन, शहरी कार्य एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल से भी भेंट की। उन्होंने राजस्थान में ड्रेनेज विकास, पेयजल आपूर्ति, मेट्रो विस्तार एवं परिवहन सेवाओं में सुधार के लिए केंद्रीय सहायता मांगी। खासकर जयपुर मेट्रो परियोजना के द्वितीय चरण के लिए संयुक्त उद्यम मॉडल में केंद्र सरकार से शीघ्र अनुमोदन एवं सहायता देने की अपील की।
शर्मा ने ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर भी चर्चा की। उन्होंने 1368 करोड़ रुपए की डीपीआर को आरडीएसएस परियोजना के तहत स्वीकृति देने और 115 गीगावाट की ऊर्जा परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय संस्थानों से प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की मांग की।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात की। इस दौरान रेलवे नेटवर्क के विस्तार, डिजिटल कनेक्टिविटी और सूचना क्षेत्र में नवाचारों को प्रोत्साहन देने पर विचार-विमर्श किया गया।अंत में मुख्यमंत्री ने कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी से मिलकर खनिज क्षेत्र के सतत विकास, निवेश की संभावनाओं, बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण और पावर प्लांट्स के लिए कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने के मुद्दों पर सार्थक चर्चा की।मुख्यमंत्री के इस दौरे को राजस्थान के विकास के दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है। उम्मीद है कि इस उच्चस्तरीय संवाद से प्रदेश को कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए केंद्र से सहयोग मिलेगा।
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