Rajasthan Election 2023 : आचार संहिता लगने से पहले गहलोत सरकार ने लिए 4 बड़े फैसले

Rajasthan Assembly Election 2023 : भारत चुनाव आयोग की ओर से राजस्थान विधानसभा चुनाव कार्यक्रम के संभावित ऐलान के बाद आचार संहिता लगने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है।

जयपुर।Rajasthan Assembly Election 2023 : भारत चुनाव आयोग की ओर से राजस्थान विधानसभा चुनाव कार्यक्रम के संभावित ऐलान के बाद आचार संहिता लगने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसका असर राज्य की गहलोत सरकार के कामकाज पर भी साफ़ देखने को मिल रहा है। सरकार दिल खोलकर राहतें और सौगातें देने की घोषणाएं कर रही है। वहीं वर्षों से अटकी फाइलों से लेकर नई योजनाओं की फाइलों को 'ताबड़तोड़' मंजूरियां मिल रही हैं।

इसी 'फ़टाफ़ट' अंदाज़ में गहलोत सरकार ने आज सुबह से लेकर अभी तक कई फाइलों को मंज़ूरी दे दी है। मुख्यमंत्री से जिन फाइलों को मंज़ूरी मिली हैं उनमें प्रमुख तौर पर विभिन्न तकनीकी शिक्षण संस्थानों में नवीन व्यवसाय शुरू करने, 500 पर्यटक मित्रों की नियुक्ति करने, जयपुर में सेक्टर रोड़ और पुल निर्माण के लिए राशि स्वीकृत करने, तकनीकी शिक्षण संस्थानों में नए व्यवसाय शुरू करने और ऐतिहासिक धरोहरों के निर्माण-जीर्णोद्धार के प्रस्तावों को मिली मंज़ूरी शामिल है। ये सभी प्रस्ताव मुख्यमंत्री की बजट घोषणा का हिस्सा थे।

500 पर्यटक मित्रों की होगी नियुक्ति
राज्य सरकार 500 पर्यटक मित्रों की नियुक्ति करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये पर्यटक मित्र राज्य में आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों की पर्यटन स्थलों के संबंध में सहायता, कानून व्यवस्था, सुरक्षा और चिकित्सा सुविधाओं के लिए उचित मार्गदर्शन करेंगे। इनकी नियुक्ति राजस्थान एक्स सर्विसमेन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से होगी।हर पर्यटक मित्र को 15 हज़ार 200 रुपए मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा। इससे राज्य सरकार पर लगभग 13 करोड़ रुपए से अधिक का वार्षिक वित्तीय भार आएगा। सीएम गहलोत ने राज्य बजट 2023-24 पर हुई चर्चा के जवाब के दौरान इस संबंध में घोषणा की थी।

जयपुर में सेक्टर रोड़ और पुल निर्माण राशि स्वीकृत
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के मालवीय नगर के पास वार्ड नम्बर 143 की सेक्टर रोड़ एवं पुल निर्माण के लिए 20 करोड़ रूपए की वित्तीय स्वीकृति दे दी है। इस राशि में से जयपुर विकास प्राधिकरण एवं राजस्थान आवासन मंडल 10-10 करोड़ रूपए वहन करेंगे।

तकनीकी शिक्षण संस्थानों में नए व्यवसाय खुलेंगे
राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में माईनिंग ट्रेड व इलेक्ट्रिक व्यवसाय खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आवश्यक कार्यशाला कक्ष व सैद्धान्तिक कक्ष निर्माण के लिए 7.76 करोड़ रुपए की मंज़ूरी दे दी है। इस मंज़ूरी के बाद अब आईटीआई भीलवाड़ा, जालौर, सिरोही, किशनगढ़-अजमेर और राजसमंद में माईनिंग ट्रेड खोलने के लिए कार्यशाला कक्ष व सैद्धान्तिक कक्ष का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 4.57 करोड़ रूपए से अधिक की लागत आएगी। इसी तरह से महिला आईटीआई अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर, टोंक एवं आरआई केन्द्र जयपुर के साथ ही बेसिक ट्रेनिंग सेंटर कोटा में इलेक्ट्रिक व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक कार्यशाला और सैद्धान्तिक कक्ष का निर्माण किया जाएगा, जिस पर 3.18 करोड़ रूपए से अधिक की लागत आएगी।

ऐतिहासिक धरोहरों का होगा निर्माण-जीर्णोद्धार
प्रदेश में ऐतिहासिक स्मारकों के निर्माण और जीर्णोद्धार के क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर में राणा पूंजा पेनोरमा, चित्तौड़गढ़ में सत्यव्रत रावत चूण्डा पेनोरमा के निर्माण और बालोतरा जिले में बाटाडु कुआं के जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य के लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। प्रस्ताव के अनुसार, उदयपुर में राणा पूंजा पेनोरमा व चित्तौड़गढ़ में सत्यव्रत रावत चूण्डा पेनोरमा के निर्माण पर 4-4 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसी तरह से बालोतरा जिले के बायतु स्थित बाटाडु कुएं के जीर्णोद्धार व विकास पर 2 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। ये सभी कार्य पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन विकास कोष से कराए जाएंगे।