प्रतिज्ञा पत्र की प्रमुख बातें – किसानों की संपूर्ण कर्जमाफी।
– कृषि कार्य के लिए मुफ्त बिजली।
– किसानों की संपूर्ण उपज की समयानुसार MSP पर खरीद सुनिश्चित करना।
– टोल मुक्त राजस्थान।
– पांच लाख युवाओं को सरकारी नौकरी।
– सशक्त लोकायुक्त।
– रिफाइनरी, सीमेंट फैक्ट्रियों सहित सभी उद्योगों में 80 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार देने का गारंटी कानून बनाना।
– भय मुक्त राजस्थान के लिए सुदृढ़ कानून व्यवस्था सुनिश्चित करवाना।
– एलपीजी धारकों को प्रतिवर्ष 5 निशुल्क सिलेंडर रीफिल।
– पेपर लीक सहित विगत सरकार के कार्यकाल में हुए सभी घोटालों की जांच के लिए विशेष आयोग बनाना।
– युवाओं के लिए 20,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड।
– संविदाकर्मियों का नियमतीकरण।
– बेटी के जन्म पर 3 लाख का कन्या धन फंड।
– लोकदेवता विशेष धार्मिक कॉरिडोर।
– वृद्धजनों, दिव्यांगजनों व विधवा महिलाओं को 2500 रुपए मासिक पेंशन।
– पर्यटन विकास के लिए विशेष कोष का गठन।
– राजस्थान में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्ग को त्वरित न्याय दिलवाने के लिए अलग से ठोस कानून बनाना।
– सरकार के विभिन्न महमकों में कार्मिकों की वेतन विसंगतियों को दूर करना।
– राज्य में संविधान प्रदत्त आरक्षण का लाभ आरक्षित वर्ग को दिलवाना।
– गांव-ढाणी में अंतिम छोर पर चिकिस्ता, बिजली व सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं की सुनिश्चितता करने के लिए मिशन मोड पर नीति बनाना।
– प्रत्येक घर तक शुद्ध जल व प्रत्येक खेत तक सिंचाई के लिए नहरी पानी पहुंचाने की नीति।
– प्रत्येक साल एससी, एसटी, ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े सभी वर्गों को 5000 छात्रों को प्रत्येक वर्ष उच्च शिक्षा के लिए सरकारी खर्च पर विदेश में शिक्षा के लिए भेजने की नीति बनाना।
– राजस्थान सरकार में ओबीसी, एससी व एसटी वर्ग के सभी बैगलॉग के रिक्त पदों को भरने के लिए नीति बनाकर 6 माह में क्रियान्वयन किया जाएगा।
– कृषि कार्य के लिए मुफ्त बिजली।
– किसानों की संपूर्ण उपज की समयानुसार MSP पर खरीद सुनिश्चित करना।
– टोल मुक्त राजस्थान।
– पांच लाख युवाओं को सरकारी नौकरी।
– सशक्त लोकायुक्त।
– रिफाइनरी, सीमेंट फैक्ट्रियों सहित सभी उद्योगों में 80 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार देने का गारंटी कानून बनाना।
– भय मुक्त राजस्थान के लिए सुदृढ़ कानून व्यवस्था सुनिश्चित करवाना।
– एलपीजी धारकों को प्रतिवर्ष 5 निशुल्क सिलेंडर रीफिल।
– पेपर लीक सहित विगत सरकार के कार्यकाल में हुए सभी घोटालों की जांच के लिए विशेष आयोग बनाना।
– युवाओं के लिए 20,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड।
– संविदाकर्मियों का नियमतीकरण।
– बेटी के जन्म पर 3 लाख का कन्या धन फंड।
– लोकदेवता विशेष धार्मिक कॉरिडोर।
– वृद्धजनों, दिव्यांगजनों व विधवा महिलाओं को 2500 रुपए मासिक पेंशन।
– पर्यटन विकास के लिए विशेष कोष का गठन।
– राजस्थान में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्ग को त्वरित न्याय दिलवाने के लिए अलग से ठोस कानून बनाना।
– सरकार के विभिन्न महमकों में कार्मिकों की वेतन विसंगतियों को दूर करना।
– राज्य में संविधान प्रदत्त आरक्षण का लाभ आरक्षित वर्ग को दिलवाना।
– गांव-ढाणी में अंतिम छोर पर चिकिस्ता, बिजली व सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं की सुनिश्चितता करने के लिए मिशन मोड पर नीति बनाना।
– प्रत्येक घर तक शुद्ध जल व प्रत्येक खेत तक सिंचाई के लिए नहरी पानी पहुंचाने की नीति।
– प्रत्येक साल एससी, एसटी, ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े सभी वर्गों को 5000 छात्रों को प्रत्येक वर्ष उच्च शिक्षा के लिए सरकारी खर्च पर विदेश में शिक्षा के लिए भेजने की नीति बनाना।
– राजस्थान सरकार में ओबीसी, एससी व एसटी वर्ग के सभी बैगलॉग के रिक्त पदों को भरने के लिए नीति बनाकर 6 माह में क्रियान्वयन किया जाएगा।
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वहीं दूसरी तरफ गुरुवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने जोधपुर जिले के बंबोर में लूणी विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार बद्रीलाल प्रजापत, शेरगढ़ से उम्मीदवार जोराराम मेघवाल, शाम को पीपाड़ सिटी में बिलाड़ा विधानसभा से उम्मीदवार सत्यनारायण मेघवाल, भोपालगढ़ से पुखराज गर्ग, चौहटन के धनाऊ में तरुण राय कागा, बृहधाम आसोतरा में सिवाना से उम्मीदवार महेंद्र जैन, पचपदरा से थानसिह राजपुरोहित और शिव के रामसर में जालम सिंह रावलोत के समर्थन में जन सभाओं को संबोधित किया।
