Electricity Update : राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक और बड़ी खबर, RERC के नए टैरिफ आदेश से बढ़ा असमंजस

Rajasthan Electricity Update : राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक और बड़ी खबर। RERC के नए टैरिफ आदेश से बढ़ा असमंजस। नए कने€क्शनधारी उपभो€क्ताओं पर भी लगाया रेगुलेटरी सरचार्ज। और पढ़ें।

Rajasthan Electricity Update : राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के नए टैरिफ आदेश को लेकर कुछ मामलों में उपभो€क्ताओं में असमंजस बढ़ गया है। आदेश में कई बिंदुओं को लेकर सवाल हैं। इनमें मुख्य रूप से रेगुलेटरी सरचार्ज में शामिल नए उपभो€क्ताओं को लेकर है। आयोग ने रेगुलेटरी सरचार्ज (एक रुपए यूनिट) का बोझ उन उपभो€क्ताओं पर भी डाल दिया है, जिन्होंने पिछले दो-तीन साल में ही नए कने€शन लिए हैं। जबकि, वर्ष 2023-24 और इसके बाद की अवधि में कोई बकाया देनदारी बनी ही नहीं।

ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर उन्हें पूरा अतिरि€क्त सरचार्ज €यों देना पड़ेगा? आयोग ने भी डिस्कॉम के प्रस्ताव पर ही मुहर लगा दी। बिजली कंपनियों पर रेगुलेटरी एसेट्स का बोझ 49 हजार 842 करोड़ रुपए है। सरकार गरीब, जरूरतमंद और कृषि उपभो€ताओं पर इस रेगुलेटरी एसेट्स का बोझ सरकार वहन कर रही है।

सौर ऊर्जा खूब, राहत बढ़े तो बने बात

राजस्थान में दिन के समय बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा मिल रही है। स्थिति यह है कि डिस्कॉम को कई बार यह बिजली बाजार में बेचनी पड़ती है। इसके बावजूद उपभो€क्ताओं को टीओडी (टाइम ऑफ द डे) प्रावधान के तहत केवल 10 प्रतिशत की छूट दी गई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि सस्ती सौर ऊर्जा का फायदा आम जनता को और अधिक राहत देकर दिया जा सकता था। यह छूट 10 किलोवाट से ज्यादा क्षमता कने€क्शनधारी उन उपभो€क्ताओं को मिलेगी जो दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक बिजली खपत करेंगे। जबकि, सुबह 6 से 8 बजे तक उपभोग पर 5 प्रतिशत और शाम 6 से रात 10 बजे तक 10 प्रतिशत सरचार्ज लगाया गया है।

आंकड़ों में बिजली खरीद की स्थिति

1,16,000 मिलियन यूनिट बिजली खरीदेंगे 2025-26 में।
96,214 मिलियन यूनिट बिजली सप्लाई करेंगे।
19,941 मिलियन यूनिट बिजली का लॉस संभावित (डिस्ट्रीŽयूशन, इंटरस्टेट व इंटरास्टेट लॉस)।
13,706 मिलियन यूनिट डिस्ट्रीŽब्यूशन लॉस, 4819 एमयू इंटरास्टेट व 1416 एमयू इंटरस्टेट लॉस।
56,925 करोड़ रुपए बिजली खरीद में खर्च होंगे सालाना।

ग्रीन एनर्जी : टैरिफ में 21 पैसे से घटाकर 5 पैसे किया

ग्रीन एनर्जी (अक्षय ऊर्जा) खपत को बढ़ावा देने के लिए टैरिफ में 21 पैसे से घटाकर 5 पैसे कर दिया है। इसमें बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं, जिन्हें अब ग्रीन एनर्जी लेनी ही होगी। सालाना खपत में ग्रीन एनर्जी का प्रतिशत निर्धारित कर दिया है। इसके पीछे मंशा है कि प्रदेश में बनने वाली ग्रीन एनर्जी की दिन में ही खपत हो। उसे बाजार में बेचना नहीं पड़े।

स्मार्ट मीटर और TOD पर असमानता

स्मार्ट मीटर वाले उपभो€क्ताओं को टाइम ऑफ डे (टीओडी) टैरिफ से जोड़ा जा रहा है, लेकिन इसमें एकरूपता नहीं है। कहीं इसे लागू किया गया है, कहीं नहीं।