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जयपुर

राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका, डिस्कॉम्स ने फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया

Rajasthan Electricity Consumers shocked : राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका। बिजली उपभोक्ताओं के औसत फ्यूल सरचार्ज में 2 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। जयपुर समेत तीनों डिस्कॉम प्रशासन के लिए आदेश निकाले गए हैं। वर्ष 2023-24 की चारों तिमाही के लिए 54 पैसे प्रति यूनिट का सरचार्ज तय किया गया है।

जयपुरJun 04, 2024 / 11:13 am

Sanjay Kumar Srivastava

Rajasthan Electricity Consumers Big Blow Jaipur Discom increased Fuel Surcharge

राजस्थान बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका

Rajasthan Electricity Consumers shocked : राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका। बिजली उपभोक्ताओं के औसत फ्यूल सरचार्ज में 2 पैसे बढ़ाए गए हैं। जयपुर समेत तीनों डिस्कॉम प्रशासन के लिए यह आदेश निकाले गए हैं। वर्ष 2023-24 की चारों तिमाही के लिए 54 पैसे प्रति यूनिट का सरचार्ज तय किया गया है। जबकि अगस्त 2023 से 52 पैसे प्रति यूनिट बेस फ्यूल सरचार्ज वसूला जा रहा था। डिस्कॉम प्रशासन ने सीलिंग लिमिट को देखते हुए बेस फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया है। कृषि और सब्सिडी लेने वाले घरेलू उपभोक्ता फ्यूल सरचार्ज से मुक्त रहेंगे। जयपुर डिस्कॉम के एसई (कमर्शियल) नवीन कुमार जैन ने आदेश जारी किए है।

54 पैसे प्रति यूनिट का लगाया फ्यूल सरचार्ज

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने उपभोक्ताओं पर 54 पैसे प्रति यूनिट का फ्यूल सरचार्ज लगाया है। इस आदेश के बाद अगले बिल में हर उपभोक्ता से औसतन 500 से 5000 रुपए की वसूली होगी। सब्सिडी प्राप्त कर रहे उपभोक्ताओं पर लगने वाले सरचार्ज का भार राज्य सरकार की वहन करेगी। बताया जा रहा है कि आगे की तिमाहियों में फ्यूल सरचार्ज की राशि में और बढ़ोतरी हो सकती है।
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0.54 रुपए प्रति यूनिट की दर से आधार ईंधन अधिभार लागू करने का प्रावधान

वित्त वर्ष 2023-2024 की सभी चार तिमाहियों में लगाए गए एफएसए के वास्तविक भारित औसत के आधार पर, जयपुर डिस्कॉम वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 0.54 रुपए प्रति यूनिट (केडब्ल्यूएच) की दर से आधार ईंधन अधिभार लागू करने का प्रावधान करता है।

ऐसे उपभोक्ताओं से प्रभावी शुल्क न लिया जाए

जयपुर डिस्कॉम राजस्थान सरकार से सब्सिडी का दावा करने के लिए सब्सिडी प्राप्त श्रेणी के उपभोक्ताओं के संबंध में बेस फ्यूल सरचार्ज की राशि की गणना करेंगे ताकि ऐसे उपभोक्ताओं से प्रभावी शुल्क न लिया जाए।

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