-मौजूदा टैरिफ नियमों में बायोमास से जुड़े खर्चों को लेकर भी स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। बायोमास पर होने वाले खर्च को पूंजी लागत, अतिरिक्त पूंजीकरण या ईंधन की कुल लागत शामिल है।
-बायोमास की अनिवार्यता बाद में है, इसलिए इसे चेंज-इन-लॉ माना जाए।
-केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग और कई राज्य आयोगों ने बायोमास से जुड़ी लागत को टैरिफ में शामिल करने की अनुमति दी है। राजस्थान सरकार की इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी भी बायोमास को प्रोत्साहित करती है।
-एनटीपीसी सहित अन्य संयंत्रों के अनुभवों का अध्ययन किया। कुछ यूनिट में 5-10 प्रतिशत तक बायोमास ब्लेंडिंग तकनीकी रूप से संभव पाई गई। मिल, बॉयलर, तापमान, सेफ्टी सिस्टम से जुड़े मानक तय किए गए हैं। यानी, तकनीकी रूप से भी उपयोगी है।