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राजस्थान में 3 माह में होमगार्ड के हजारों पदों पर होगी भर्ती, वर्दी भत्ता भी बढ़ा

Rajasthan Home Guard Recruitment: होमगार्ड के जवानों को वर्दी भत्ते के रूप में अब हर वर्ष 7 हजार रुपए मिलेंगे। इसकी घोषणा गृह राज्य मंत्री भजन लाल जाटव ने की।

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rajasthan home gurad jobs

जयपुर। Rajasthan Home guard Recruitment : होमगार्ड के जवानों को वर्दी भत्ते के रूप में अब हर वर्ष 7 हजार रुपए मिलेंगे। इसकी घोषणा सोमवार को गृह राज्य मंत्री भजन लाल जाटव ने की। अनुदान मांग के जवाब में यह घोषणा की। अब होमगार्ड को रोजगार के लिए अधिकारियों की मनमर्जी नहीं चलेगी। इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था की जाएगी।

जाटव ने घोषणा की कि तीन माह में ढाई हजार होमगार्ड की भर्ती की जाएगी। इसके लिए होमगार्ड सेवा नियम भी बनाए जाएंगे। होमगार्ड के एक बच्चे को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था है इसे बढ़ाकर अब दो बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी। होमगार्ड की ड्यूटी के दौरान मौत होने की स्थिति में उसके परिजनों को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। होमगार्ड में अटकी हुई पदोन्नति जल्दी की जाएगी। उन्होंने कहा कि निरीक्षण में गलती पाई जाने पर 438 निजी सुरक्षा एजेंसी के लाइसेंस निरस्त किए। सरकार ने छह माह में 257 नए लाइसेंस दिए हैं।

वृद्ध बंदियों को मिलेगी चारपाई
संसदीय कार्यमंत्री शांतिधारीवाल ने शराबबंदी पर कहा कि शराब बंदी आंध्रप्रदेश, हरियाणा, गुजरात में हुई वहां क्या परिणाम रहा आपके सामने हैं। पूर्व गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया की ओर इशारा करते हुए कहा कि गुजरात के लिए तो शराब उदयपुर से ही निकलती है। शराब का मामला राजस्व से भी जुड़ा है। वर्ष 2019-20 में इससे 11 हजार करोड़ रुपए का लक्ष्य है। विभाग में 1800 रिक्त पद हैं, जिससे अवैध शराब पर कार्रवाई नहीं हो पाती।

उन्होंने कहा कि छह माह में 89 हजार बोतलें अवैध शराब की बरामद हुई, जो मोटे तौर पर जयपुर, अजमेर व उदयपुर होते हुए गुजरात जा रही थी। लाइसेंस लेकर दुकान चलाने वाले अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ जुर्माना बढ़ाया है। पहली बार पकड़े जाने पर दस हजार से बढ़ाकर बीस हजार, दूसरी बार में पच्चीस से बढ़ा कर चालीस तथा तीसरी बार में पचास हजार से बढ़ा कर 75 हजार रुपए जुर्माने की व्यवस्था की है। फिर भी पकड़ा गया तो उसका लाइसेंस निरस्त किया जाने की व्यवस्था है।

अब दर्ज होने लगे प्रकरण
विपक्ष के प्रदेश में अपराध बढऩे के आरोप पर धारीवाल ने कहा कि आप कहते हैं अपराध बढ़ गए, हम कहते हैं अब प्रकरण दर्ज होने लगे हैं। पहली बार मुख्यमंत्री ने व्यवस्था की है कि थाने में मामला दर्ज नहीं होने पर सीधे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मामला दर्ज कराया जा सकता है। एसीबी में तफ्तीश में होने वाली देरी की चर्चा करते हुए धारीवाल ने कहा कि मुझे भी तीन साल इंतजार करना पड़ा था। मेरे खिलाफ तो एफआईआर भी नहीं थी। हर बार खबर फैलती थी कि अब गिरफ्तार होने वाले हैं अब गिरफ्तार होने वाले हैं। मुझे एसीबी में बुलाया भी किया।

चार हजार नई बीट बनेंगी
धारीवाल ने कहा कि कांस्टेबलों को अनुसंधान का अधिकार मिलेगा। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण भी मिलेगा। रात की गश्त की नई व्यवस्था की जा रही है। इसी के तहत बीट प्रणाली तय होगी। चार हजार नई बीट बनाई जाएगी। धारीवाल ने कहा कि राजनीतिक हस्तक्षेप से पुलिस का मनोबल गिरता है। लिहाजा राजनीतिक दखल को रोकना होगा।