
प्रतीकात्मक तस्वीर: AI
Urban Development: जयपुर. राज्य में आमजन को सस्ती और सुरक्षित आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में आवासन विभाग ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। राजस्थान आवासन मंडल ने बीते दो वर्षों में 4 हजार 215 आवासों का आवंटन किया है, जबकि 6 हजार से अधिक आवासों का कब्जा लाभार्थियों को सौंप दिया गया। इससे हजारों परिवारों को अपने घर का सपना पूरा करने का अवसर मिला है।
सरकार की प्राथमिकता रही है कि हर जरूरतमंद को पक्का मकान उपलब्ध हो। इसी क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत पिछले दो वर्षों में 79,027 आवास स्वीकृत किए गए, जो पूर्ववर्ती सरकार के पांच वर्षों में स्वीकृत 77,950 आवासों से अधिक है। योजना के पहले चरण में अब तक 2 लाख 36 हजार आवास तैयार हो चुके हैं। वहीं योजना 2.0 के तहत 48,619 आवासों को भारत सरकार से मंजूरी मिली और 211 करोड़ रुपये का केंद्रीय अनुदान भी प्राप्त हुआ।
सामाजिक समावेशन को ध्यान में रखते हुए घुमंतु, अर्द्धघुमंतु, गाड़िया लुहार और कालबेलिया समुदाय के 1,348 परिवारों को पट्टे एवं आवंटन पत्र जारी किए गए हैं। इससे वंचित वर्गों को स्थायी आवास उपलब्ध कराने में मदद मिली है।
शहरी विकास के मोर्चे पर भी सरकार ने तेजी दिखाई है। वर्ष 2024 और 2025 में मिलाकर 52 नए नगरीय निकायों का गठन और 15 निकायों का क्रमोन्नयन किया गया। परिसीमन के बाद राज्य के 309 शहरी निकायों में 10,245 वार्ड बनाए गए हैं, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी और विकास कार्यों को गति मिलेगी।
Updated on:
26 Feb 2026 11:54 am
Published on:
26 Feb 2026 11:53 am
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