राजस्थान जन आधार कार्ड से पड़ेगा 40 करोड़ का अतिरिक्त भार

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के अनुरूप सरकार सरकार की पहली वर्षगांठ पर 18 दिसंबर को राजस्थान जन आधार कार्ड की लॉन्च करेगी।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के अनुरूप सरकार सरकार की पहली वर्षगांठ पर 18 दिसंबर को राजस्थान जन आधार कार्ड की लॉन्च करेगी।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) में चयनित 1.16 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नया जन आधार कार्ड दिया जाएगा। भामाशाह कार्ड की जगह नए जन आधार कार्ड को बनवाने पर 40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार सरकार उठाएगी।

आयोजना विभाग के सूत्रों के अनुसार वर्षगांठ पर तीन दिन तक होने वाले कार्यक्रमों में प्रभारी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में दो-दो पंचायत में जन आधार कार्ड का वितरण करेंगे। आयोजना विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के सभी लोगों के कार्ड बनाए जाएंगे।

सूत्रों के अनुसार 1.16 करोड़ परिवारों के लिए नए जन आधार कार्ड बनाने पर 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा होगा।
इसके साथ ही डाटाबेस मैनेजमेंट, नई मशीन व अन्य संसाधनों पर भी 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

इस तरह से सरकार जन आधार कार्ड के पहले चरण में करीब 40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट खर्च करेगी। भामाशाह योजना के तहत 1.74 करोड़ परिवारों का पंजीयन हो चुका है।

— जन आधार कार्ड के जरिए राज्य के निवासी परिवारों की जन-सांख्यिकीय एवं सामाजिक
— आर्थिक सूचनाओं का डाटाबेस तैयार करना
— इससे प्रत्येक परिवार को एक नंबर-एक कार्ड, एक पहचान मिलेगी।
— 10 और 11 अंकों का परिवार और व्यक्तिगत यूनिक नंबर
— ई-कॉमर्स तथा बीमा सुविधाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार करना
— महिला सशक्तिकरण एवं वित्तीय समावेशन को बढावा देना
— योजनाओं में परिवार और परिवार के सदस्यों की पात्रता तय करना
— जन कल्याण की योजनाओं का लाभ घर के पास ही
— विभिन्न येाजनाओं के लाभ प्राप्ति के समय आधार अधिप्रमाणन