LPG Booking: पिछले 4 दिनों में एलपीजी बुकिंग बैकलॉग में बड़ी कमी, आपूर्ति व्यवस्था हुई मजबूत

PNG and CNG expansion: मुख्य सचिव की समीक्षा बैठक के बाद एलपीजी और ईंधन आपूर्ति में सुधार के संकेत। राज्य में पेट्रोल-डीजल की पर्याप्त उपलब्धता, एलपीजी वितरण प्रणाली हुई और सुदृढ़।

Rajasthan LPG update: जयपुर. प्रदेश में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और उर्वरक आपूर्ति की स्थिति को लेकर सरकार लगातार सतर्क है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शनिवार को सचिवालय में संबंधित विभागों और तेल वितरण कंपनियों के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रदेश में ईंधन और गैस आपूर्ति की वर्तमान स्थिति, स्टॉक उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी और अन्य ईंधनों की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रहे। उन्होंने पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस (पीएनजी) और सीएनजी आपूर्ति के लिए नगर गैस वितरण प्रणाली को और सुदृढ़ एवं विस्तारित करने पर भी जोर दिया।

अधिकारियों ने जानकारी दी कि राज्य में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है तथा सभी रिटेल आउटलेट्स पर आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है। साथ ही यह भी बताया गया कि पिछले चार दिनों में एलपीजी बुकिंग के बैकलॉग में उल्लेखनीय कमी आई है। वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर उपलब्ध हो रहे हैं।

स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के सभी ऑटो एलपीजी स्टेशन 24x7 कार्यरत हैं और इनकी बिक्री में भी लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। जयपुर शहर में टैंकरों की 24 घंटे आवाजाही सुनिश्चित की गई है ताकि आपूर्ति श्रृंखला में किसी प्रकार की बाधा न आए। इसके अलावा, अप्रैल 2026 में विशेष कैंप आयोजित कर प्रवासी श्रमिकों और छात्रों को 5 किलोग्राम के ‘फ्री ट्रेड एलपीजी’ (FTL) सिलेंडर उपलब्ध कराए गए, जिससे उन्हें रसोई गैस की सुविधा में कोई कठिनाई न हो।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपूर्ति व्यवस्था में पारदर्शिता और समन्वय बनाए रखा जाए तथा जरूरत पड़ने पर त्वरित कदम उठाए जाएं। बैठक में पुलिस महानिदेशक, गृह एवं खान-पेट्रोलियम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा तेल कंपनियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला स्तर के अधिकारी भी जुड़े और स्थानीय स्तर पर व्यवस्थाओं की जानकारी दी।

सरकार का उद्देश्य प्रदेश में ईंधन और एलपीजी की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करना है, ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो और आपूर्ति व्यवस्था मजबूत बनी रहे।